Sugarcane news : ऊस (Sugarcane) उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारनं साखर हंगाम 2022-23 साठी ऊस उत्पादकांना साखर कारखान्यांद्वारे देय असलेल्या उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किंमतीला (FRP) मान्यता दिली आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारनं उसाचा भाव म्हणजे FRP ही 305 रुपये प्रतिक्विंटल निश्चित केली आहे. त्यामुळं आता उसाची FRP ही प्रतिटन 3 हजार 50 रुपये असणार आहे. आर्थिक घडामोडींच्या कॅबिनेट समितीने (CCEA) ऑक्टोबर 2022 पासून सुरु होणाऱ्या खरेदी वर्षासाठी उसाच्या दरात वाढ केली. यापूर्वी प्रतिक्विंटल  उसाची FRP ही 290 रुपये होती. त्यामध्ये 15 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.


ऊस उत्पादकांना मिळणार आत्तापर्यंतचा सर्वाधिक दर


सरकारने साखर हंगाम 2022-23 साठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांद्वारे देय असलेल्या उसाच्या एफआरपीला मान्यता दिली आहे. यावेळी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आतापर्यंतचा सर्वाधिक भाव 305 रुपये प्रतिक्विंटल निश्चित करण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने (CCEA) ही माहिती दिली आहे. खरेदी दरात प्रति टन 150 रुपयांची वाढ सरकारनं केली आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही दिलासादायक बातमी आहे. त्यामुळं  सरकारनं गेल्या आठ वर्षांत एफआरपीमध्ये 34 टक्क्यांहून अधिक वाढ केली आहे. याचा फायदा 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना तसेच देशभरातील साखर कारखान्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या 5 लाख कामगारांना होणार आहे.


FRP म्हणजे काय?


FRP म्हणजे हा रास्त आणि किफायतशीर दर आहे, ज्यावर साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करावा लागतो. कमिशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट अँड प्रायसेज (CACP) दरवर्षी एफआरपीची शिफारस करतो. सीएसीपी उसासह प्रमुख कृषी उत्पादनांच्या किमतींबाबत सरकारला शिफारशी पाठवते. त्यावर विचार केल्यानंतर सरकार त्याची अंमलबजावणी करते. सरकार ऊस (नियंत्रण) आदेश, 1966 अंतर्गत एफआरपी निश्चित केली जाते.


ऊस उत्पादकांना चांगल्या परताव्याचे आश्वासन


साखर हंगाम 2022-23 साठी उसाच्या उत्पादनाची A2+FL किंमत (म्हणजेच वास्तविक भरलेली किंमत आणि कौटुंबिक श्रमाचे मूल्य) 162 रुपये प्रति क्विंटल आहे.  FRP ही 305 रूपये प्रति क्विंटल आहे. 10.25 टक्क्यांच्या वसुली  दराने उत्पादन खर्चापेक्षा 88.3 टक्के जास्त आहे.  त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या किंमतीपेक्षा 50 टक्के पेक्षा जास्त परताव्याचे आश्वासन मिळते. साखर हंगाम 2022-23 साठी एफआरपी चालू साखर हंगाम 2021-22 पेक्षा 2.6 टक्के जास्त आहे. केंद्र सरकारच्या प्रभावी धोरणांमुळे गेल्या 8 वर्षांत ऊस लागवड आणि साखर उद्योगाने मोठा पल्ला गाठला आहे. आता या क्षेत्राला स्वयं-शाश्वततेची पातळी गाठण्यात यश आले आहे. सरकारने योग्य वेळी केलेला हस्तक्षेप तसेच साखर उद्योग, राज्य सरकारे, केंद्र सरकारचे विविध विभाग आणि शेतकरी यांच्यातील सहयोगी संबंधांचा हा परिणाम आहे.


शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकार कटिबद्ध


देशातील 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणारे सदस्य तसेच साखर कारखाना उद्योग तसेच इतर संबंधित उद्योगांमध्ये कार्यरत असणारे 5 लाख कामगार यांना या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे. 9 वर्षांपूर्वी जेव्हा 2013-14 च्या साखर हंगामात साखरेचा एफआरपी म्हणजे रास्त आणि किफायतशीर दर केवळ 210 रुपये प्रती क्विंटल होता. कारखान्यांकडून केवळ 2 हजार 397 लाख दशलक्ष टन साखर खरेदी केली जात होती. त्या काळी कारखान्यांना विकलेल्या साखरेतून शेतकऱ्यांना केवळ 51,000 कोटी रुपये मिळत होते. मात्र, आता गेल्या 8 वर्षांमध्ये सरकारने एफआरपी मध्ये 34 टक्क्यांची ची वाढ केली आहे. या वर्षीच्या म्हणजे 2021-22 च्या साखर हंगामात, साखर कारखान्यांनी 1 लाख 15 हजार 196 कोटी रुपये किंमतीच्या 3 हजार 530 लाख टन साखरेची खरेदी केली आहे. ही आतापर्यंतची विक्रमी प्रमाणातील खरेदी आहे.


यंदा साखर कारखान्यांकडून 3 हजार 600 लाख टन साखरेची खरेदी होण्याची शक्यता 


वर्ष 2022-23 च्या म्हणजे येत्या साखर हंगामात, उसाच्या लागवडीखालील क्षेत्र आणि अपेक्षित साखर उत्पादन यांच्यात होणारी वाढ लक्षात घेता, या हंगामात साखर कारखान्यांकडून 3 हजार 600 लाख टन साखरेची खरेदी होईल. त्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 1 लाख 20 हजार  कोटी रुपयांचा भक्कम मोबदला मिळेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केलेल्या उपाययोजनांच्या माध्यमातून सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी वेळेत चुकती केली जातील याची सुनिश्चिती करुन घेईल.


महत्त्वाच्या बातम्या: