National Mission on Natural Farming : अलिकडच्या काळात अनेक ठिकाणी नैसर्गिक शेती केली जात आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून देखील नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचं कामं केलं जात आहे. दरम्यान, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकाकरनं एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारनं नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग (National Mission on Natural Farming)  (NMNF), अर्थात नैसर्गिक शेतीवरील राष्ट्रीय मिशनचा शुभारंभ करायला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  


15 व्या वित्त आयोगापर्यंतचा 2025-26 मध्ये या योजनेसाठी एकूण 2481 कोटी इतका खर्च नियोजित आहे. यामध्ये केंद्राचा आणि राज्याचा वाटा आहे. भारत सरकारचा वाटा 1584 कोटी तर राज्याचा वाटा हा 897 कोटी रुपये इतका आहे.  देशभरात नैसर्गिक शेतीला मिशन मोडमध्ये प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारत सरकारने कृषी आणि कृषक कल्याण मंत्रालया अंतर्गत केंद्र प्रायोजित स्वतंत्र योजना म्हणून नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंगची (एनएमएनएफ) सुरुवात केली आहे. सर्वांना सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्न मिळावे, यासाठी नैसर्गिक शेतीच्या पद्धतींना प्रोत्साहन देणे, हे एनएमएनएफ चे उद्दिष्ट आहे. यामुळं शेतकऱ्यांना लागवडीचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे.


नैसर्गिक शेतीमुळे नेमकं काय होणार?


नैसर्गिक शेतीमुळे मातीची निरोगी परिसंस्था तयार होणार
जैवविविधतेला चालना मिळणार
स्थानिक शेतीमध्ये पर्याय वाढवण्यासाठी वैविध्यपूर्ण पीक पद्धतींना प्रोत्साहन मिळणार
पुढील दोन वर्षांत, इच्छुक असलेल्या ग्रामपंचायतींमधील 15000 क्लस्टरमध्ये एनएमएनएफ ची अंमलबजावणी 1 कोटी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार
7.5 लाख हेक्टर क्षेत्रात नैसर्गिक शेती (NF) सुरू केली जाणार


नैसर्गिक शेतीवरील राष्ट्रीय अभियानाचे उद्दिष्ट आहे- 


स्थानिक पशुधन एकात्मिक नैसर्गिक शेती पद्धती आणि वैविध्यपूर्ण पीक पद्धती वापरण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षित करा.
नैसर्गिक शेती पद्धतींचा अवलंब केल्यास सर्वांसाठी सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्नाची तरतूद होईल. 
हे अभियान शेतकऱ्यांना लागवडीचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि बाहेरून खरेदी केलेल्या निविष्ठांवर अवलंबून राहण्यास मदत करेल.
नैसर्गिक शेती पद्धती निरोगी माती प्रोफाइल तयार करण्यात आणि जैवविविधता आणि विविध पीक पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी लवचिकता वाढविण्यात मदत करतील. 
NMNF हे शेतकरी कुटुंबे आणि ग्राहकांसाठी शाश्वतता, हवामानातील लवचिकता आणि निरोगी अन्न या दिशेने कृषी पद्धतींचे वैज्ञानिक रीतीने पुनरुज्जीवन आणि बळकटीकरण करण्यासाठी एक शिफ्ट म्हणून सुरू करण्यात आले आहे.


ऑफलाईन अर्ज करता येणार


इच्छुक लाभार्थी योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी जिल्हा परिषदेशी संपर्क साधू शकतात.
जिल्हा परिषद अधिकारी अर्जदाराचे तपशील आणि प्रकल्प आराखडा राज्याच्या कृषी विभागाकडे सादर करतील.
राज्य कृषी विभाग राज्य वार्षिक कृती आराखडा तयार करेल
राज्याकडून निधी मंजूर झाल्यानंतर, लाभार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य जारी केले जाईल.
सगळे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र असतील


आवश्यक कागदपत्रे


1) आधार क्रमांक
२) जमिनीची कागदपत्रे
3) जातीचे प्रमाणपत्र (फक्त SC/ST)
4) बँक तपशील
5) फोटो


2000 नैसर्गिक शेती मॉडेल प्रात्यक्षिक फार्म स्थापन करणार


नैसर्गिक शेती साधनांची सहज उपलब्धता प्रदान करण्यासाठी गरजेवर आधारित 10000 जैव-साधन सामुग्री केंद्रे (BRCs) स्थापन केली जातील. एनएमएनएफ अंतर्गत, कृषी विज्ञान केंद्रे (KVK), कृषी विद्यापीठे (AUs) आणि शेतकऱ्यांच्या शेतात सुमारे 2000 नैसर्गिक शेती (NF) मॉडेल प्रात्यक्षिक फार्म स्थापन केले जातील, आणि या ठिकाणी अनुभवी आणि प्रशिक्षित शेतकरी मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त केले जातील. इच्छूक शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावाजवळील मॉडेल प्रात्यक्षिक फार्ममध्ये NF पद्धतींचे प्रशिक्षण दिले जाईल. 18.75 लाख प्रशिक्षित इच्छुक शेतकरी त्यांचे पशुधन वापरून किंवा बीआरसी कडून खरेदी करून जीवनामृत, बीजामृत इत्यादी साहित्य तयार करतील.


दरम्यान, क्लस्टर्समधील इच्छुक शेतकऱ्यांना एकत्र आणून त्यांच्यामध्ये जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांना सहाय्य करण्यासाठी 30000 कृषी सखी/सीआरपी तैनात केले जातील. शेतकऱ्यांना त्यांच्या नैसर्गिक शेती उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी एक सोपी प्रमाणपत्र प्रणाली आणि समर्पित सामायिक ब्रँडिंग प्रदान केले जाईल. NMNF अंमलबजावणीचे ताजे जिओ-टॅग आणि मॉनिटरिंग ऑनलाइन पोर्टलद्वारे केले जाईल. स्थानिक पशुधनाची संख्या वाढवणे, केंद्रीय पशुपालन फार्म/प्रादेशिक चारा केंद्रांवर NF मॉडेल प्रात्यक्षिक फार्मचा विकास, स्थानिक शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी जिल्हा/ब्लॉक/GP स्तरावर बाजार जोडणी प्रदान करण्यात येणार आहे.