Ajit Nawale : राज्यातील सहकारी दूध संघांमार्फत संकलित होणाऱ्या गाईच्या दूधासाठी दूध उत्पादकास प्रतिलिटर 5 अनुदान देण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Minister Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी केली. ही योजना राज्यातील फक्त सहकारी दूध उत्पादक संस्थांमार्फत राबवण्यात येणार असल्याचे विखे पाटील म्हणाले. मात्र, घोषणेवर किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवलेंनी (Ajit Nawale) टीका केलीय. राज्यातील 72 टक्के दूध खासगी संस्थांना दिले जाते आणि सरकारनं दिलेलं अनुदान फक्त सहकाराला आहे.त्यामुळं बहुतांश दूध उत्पादक शेतकरी वंचित राहणार आहेत. त्यामुळं सरकारनं सर्वांना अनुदान द्यावं, अशी मागणी किसान सभेनं केली आहे.
शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय
महाराष्ट्रातील 72 टक्के दूध हे खासगी संस्थांना घातलं जातं. त्यामुळं 72 टक्के शेतकरी सरकारनं घेतलेल्या दूध अनुदानाच्या निर्णयापासून वंचित राहणार असल्याचे अजित नवले म्हणालेत. हा शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय आहे. सरकारनं भेदभाव करु नये. सरकारनं खासगी आणि सहकारी दूध संस्थांना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर 5 रुपयांचे अनुदान द्यावे अश मागणी अजित नवलेंनी केली आहे.
सरकारचा नेमका निर्णय काय?
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी (Milk Farmers) एक दिलासादायक बातमी आहे. राज्यातील सहकारी दूध संघांमार्फत संकलित होणाऱ्या गाईच्या दूधासाठी दूध उत्पादकास प्रतिलिटर 5 अनुदान देण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Minister Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी केली. ही योजना राज्यातील फक्त सहकारी दूध उत्पादक संस्थांमार्फत राबवण्यात येणार असल्याचे विखे पाटील म्हणाले. दरम्यान, यासाठी सहकारी दूध संघाने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 3.2 फॅट आणि 8.3 SNF करीता प्रति लिटर किमान 29 रुपये दूध दर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर रोख जमा करणं बंधनकारक आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांना शासनामार्फत 5 रुपये प्रति लिटर बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येतील असे विखे पाटील म्हणाले.
दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी हा निर्णय लागू
दरम्यान, डीबीटी (DBT) करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे बँक खाते हे त्याच्या आधार कार्डशी आणि पशुधनाच्या आधारकार्डशी (Ear Tagging) लिंक असणे आवश्यक आहे. त्याची पडताळणी करणं आवश्यक राहील. ही योजना दिनांक 1 जानेवारी 2024 ते दिनांक 29 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीसाठी लागु राहणार आहे. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार आढावा घेवून मुदतवाढ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. ही योजना आयुक्त ( दुग्धव्यवसाय विकास ) यांच्या मार्फत राबविली जाणार आहे. याबाबतीत शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: