Milk Price : सध्या राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी (Milk Farmers) संकटात आहे. कारण दुधाच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. 34 ते 35 रुपये लिटरने जाणारे दूध सध्या 27 रुपये लिटरने जात आहे. याच मुद्यावरुन किसान सभा आक्रमक झाली आहे. राज्यात सणासुदीच्या काळात दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मिठाई निर्मितीसाठी दुधाची मागणी वाढलेली असताना, दुष्काळ असल्याने दुधाचे उत्पादन घटले असताना मागणी वाढली आहे. मात्र, मागणी वाढूनही दुधाचे दर कमी कसे? असा सवालही किसान सभेनं केला आहे. दरम्यान, दुध दर प्रश्नी दुग्ध विकास विभागानं हस्तक्षेप करावा, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा किसान सभेनं दिला आहे.
दुधाचे भाव पाडल्याने दुध उत्पादक शेतकरी हवालदिल
राज्यात दुध संघ आणि कंपन्यांनी संगनमत करून दुधाचे भाव पाडल्याने दुध उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. दुधाच्या चढ उतारामुळं निर्माण होणारी अस्थिरता संपवण्यासाठी दुग्धविकास विभागाने दुधाचे खरेदी दर निश्चित करण्यासाठी समिती नेमली होती. खासगी आणि सहकारी दूध संघांचे दुध कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच सरकारी अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या समितीने दर तीन महिन्याने दुध खरेदीदर ठरवावेत. दुध संघांनी आणि कंपन्यांनी यानुसार दर द्यावेत असे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जाहीर केले होते. यानुसार दुधाला 34 रुपये दर जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, या दरात रिव्हर्स दराची मेख मारुन दुध कंपन्यांनी त्यावेळी दर पाडले. आता तर हा आदेशच धाब्यावर बसवण्यात आला आहे. 34 रुपयांऐवजी बेस रेट 27 रुपयांपर्यंत खाली आणण्यात आला असल्याचे किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले म्हणाले.
मागणी वाढली असताना दर वाढणं अपेक्षीत
राज्यात सणासुदीच्या काळात दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मिठाई निर्मितीसाठी दुधाची मागणी वाढली आहे. दुष्काळ असल्यानं दुधाचे उत्पादन घटले आहे. अशा स्थितीत मागणी पुरवठ्याचे गणित पाहता दूध दर वाढायला पाहिजे होते. मात्र, याउलट मागणी कमी आणि उत्पादन अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे. दुध कंपन्यांचा हा दर पाडण्यासाठी केलेला कांगावा आहे. शिवाय या सोबतच राज्यात मोठ्या प्रमाणात होत असलेली बनावट दुध निर्मिती हेही दर कोसळण्यामागचे एक मोठे कारण आहे. जोडीला सदोष मिल्कोमीटर आणि वजनकाट्यांचा वापर करुन शेतकऱ्यांची लुटमार नित्याची बाब असल्याचे अजित नवले म्हणाले.
दुध भेसळ, वजनकाटे आणि मिल्कोमीटर तपासण्याची जबाबदारी दुग्ध विकास विभागाकडं द्यावी
भेसळयुक्त दुध नियंत्रणाची जबाबदारी अन्न व औषधी प्रशासनाकडे आहे. वजनकाटे व मिल्कोमीटर तपासण्याची जबाबदारी वजनकाटे वैधतामापन विभागाकडे आहे. दोन्ही विभाग ‘मनुष्यबळाचा अभाव’ हे कारण देत आपली जबाबदारी झटकत असल्याचे अजित नवले म्हणाले. अशा पार्श्वभूमीवर दुध भेसळ, वजनकाटे आणि मिल्कोमीटर तपासण्याची जबाबदारी संबंधित विभागांकडून काढून घेऊन दुग्धविकास विभागाकडे दिल्यास याबाबतचा प्रश्न सोडवण्यास मदत होणार आहे. राज्य सरकारने याबाबत तसा निर्णय करावा तसेच दुधदर निश्चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीस कायदेशीर वैधता द्यावी. या समितीची दर शिफारस दुधसंघ व दुध कंपन्यांवर बंधनकारक करावी. तसेच गायीच्या दुधाला किमान 35 रुपये दर मिळेल यासाठी हस्तक्षेप करावा अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभा आणि दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीनं केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: