Kisan Sabha : केंद्र सरकारनं 8 जूनला 14 खरीप पिकांची किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे. जाहीर केलेली आधारभूत किंमत म्हणजे उत्पादन खर्चाच्या दीड पट हमीभाव दिल्याचा दावा केंद्र सरकार करत आहे. मात्र, हा दावा म्हणजे शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य किसान सभा सरचिटणीस कॉम्रेड राजन क्षीरसागर (Rajan Kshirsagar ) यांनी केला आहे. सरकारनं जाहीर केलेली पिकांची किमान आधारभूत किंमत अत्यंत फसवी असल्याचे ते म्हणाले.
केंद्र सरकारनं आश्वासन पूर्ण केलं नाही
केंद्र सरकारनं केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात मागील वर्षी दिल्लीत 374 दिवस शेतकरी आंदोलन सुरु होतं. तीन कायदे रद्द केल्यानंतरच हे आंदोलन मागे घेण्यात आलं होतं. यावेळी केंद्र सरकारनं किमान आधारभूत किंमतीचा अधिकार देणारा कायदा संसदेत पारित करण्याचे घोषणा केली होती. त्यासाठी लवकरच कमिटी स्थापन करणार असल्याची घोषणाही करण्यात आली होती. याबाबत अद्याप सरकारनं कोणीतीही पूर्तता केली नसल्याचे राजन क्षीरसागर यांनी म्हटलं आहे.
शेतीच्या खर्चात मोठी वाढ
14 खरीप पिकांची जाहीर केलेली किमान आधारभूत किंमत ही गतवर्षीच्या तुलनेत कमीत कमी 4.4 टक्के आणि जास्तीत जास्त 8.8 टक्के वाढ केली आहे. प्रत्यक्षात महागाई निर्देशांकात सुमारे 6.67 टक्क्यापेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. याच बरोबर शेती आदानांच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. बियाणांच्या किंमतीत देखील मोठी वाढ झाली आहे. सोयाबिणच्या किंमतीत 2 हजार 250 रुपये प्रती बॅगवरुन 6 हजार 500 प्रती बॅग झाली आहे. याशिवाय औषधे, मशागत मजूरी, कुटुंब चालवण्याच्या खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. तसेच पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस तसेच शिक्षण, आरोग्य खर्चातही मोठी वाढ झाली असल्याचे राजन क्षीरसागर म्हणाले.
भाजप सरकारानं शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली
स्वामिनाथन आयोगानं C2+50 टक्के हे सुत्र सुचवले आहे. यामध्ये बियाणे, खते, औषधे, उर्जा आणि इंधन, मजुरी, अवजारे, जमिनीचे भाडे, कुटुंबाच्या श्रमाचा मोबदला, भांडवली खर्चाची गुंतवणूक, त्यावरी परतावा या समग्र खर्चावर 50 टक्के मुनाफ्यासह किमान आधारभूत किंमत अपेक्षीत आहे. मात्र, व्यवहारात स्वामिनाथन आयोग शिफारशींना नकार देणारे भाजप सरकार शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप क्षीरसागर यांनी केला.
महत्वाच्या बातम्या: