Onion Mahabank : कांदा महाबँक निर्मितीचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचा गंभीर आरोप, म्हणाले...

Onion Mahabank : नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि सोलापूर येथे कांद्याची बँक सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. यावरून महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने गंभीर आरोप केला.

नाशिक : अणूऊर्जावर आधारित कांदा महाबँक (Onion Mahabank) निर्मितीची घोषणा काल राज्य सरकारने (State Government) केली. या घोषणानंतर नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर अशा काही ठिकाणी कांद्यासाठी (Onion) महाबँक होणार आहेत. मात्र या घोषणेनंतर सर्वाधिक कांद्याचा उत्पादन जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात मात्र संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. 

कांद्याची नासाडी रोखतानाच त्याच्या साठवणुकीसाठी महाराष्ट्रात अणुऊर्जा आधारीत कांदा महाबँक प्रकल्प सुरू होत आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि सोलापूर येथे कांद्याची बँक सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी दिले. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला आता शेतकरी संघटनांमधून विरोध होत असल्याचे दिसून येत आहे. 

विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न

मूळ कांद्याच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने ही घोषणा केल्याची प्रतिक्रिया कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनांकडून दिली जात आहे. कांदा निर्यात खुली करावी, कांद्याला जे अनुदान आहे ते शेतकऱ्यांना मिळावे यांसह आमच्या अनेक मागण्या प्रलंबित असताना सरकार याकडे दुर्लक्ष करत लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्यानंतर आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी अशा घोषणा करत असल्याचे आरोप महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला आहे. कांदा साठवून  ठेवण्यासाठी हा निर्णय चांगला असला तरी थेट शेतकऱ्यांना मात्र फारसं काही फायदा होणार नाही असं देखील मत अभ्यासक व्यक्त करत आहेत.  

मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला अजित दादांच्या आमदारांचा विरोध 

राज्यात कांदा महाबँक स्थापन करण्यापेक्षा कांद्यावर लावलेले 40 टक्के निर्यात शुल्क कमी करा, अशी मागणी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या आमदारांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. कांदा महाबँक प्रयोग चांगला असला तरी खर्चिक जास्त असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायचा असेल तर निर्यात शुल्क कमी केल्यास फायदा होईल, अशी आमदारांची प्रतिक्रिया असून उद्या दिल्लीत होणाऱ्या नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी कांदा निर्यात शुल्क मुद्दा मांडावा, यासाठी आमदारांनी अजित पवारांना विनंती केल्याचे समजते.

इतर महत्वाच्या बातम्या