Marathwada Farmer Suicide : कधी अतिवृष्टी तर कधी अवकाळी पावसाने मराठवाड्यातील (Marathwad) शेतकरी सतत संकटात सापडत आहे. अशात डोक्यावरील कर्ज आणि आर्थिक परिस्थितीला कंटाळून मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या (Farmer Suicide) सारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहे. धक्कादायक म्हणजे गेल्यावर्षी एकट्या मराठवाड्यात 1 हजार 22 शेतकऱ्यांनी आपलं आयुष्य संपवलं आहे. तर यावर्षीच्या चार महिन्यात म्हणजेच 1 जानेवारी ते 30 एप्रिल दरम्यान एकूण 305 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या आता चिंतेचा विषय बनला आहे. 

कमी शेती शाश्वत, सिंचनाचा अभाव, लहरी निसर्गामुळे गुंतवणूक व श्रमाच्या तुलनेत शेतीतून उत्पन्न मिळत नसल्यामुळे दिवसेंदिवस होत जाणारे हलाखीचे जगणे, त्यातच सरकारी बँकांचे कर्ज फेडण्यासाठी पाच ते दहा टक्क्यांनी सावकारी कर्जाच्या फासात अडकल्यानेच नाईलाजाने काही शेतकरी मरणाला जवळ करत आहेत. मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण मात्र अधिक असल्याचे चित्र आहे. 2020 ते 2022 या तीन वर्षात मराठवाड्यात 2 हजार 682  शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तर यावर्षी 1 जानेवारी ते 30  एप्रिल या चार महिन्यात एकूण 305 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. 

मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या आकडेवारी (1 जानेवारी ते 30  एप्रिल)

अ.क्र. जिल्ह्याचे नाव  आत्महत्या 
1 छत्रपती संभाजीनगर  35
2 जालना  22
3 परभणी  26
4 हिंगोली  11
5 नांदेड  47
6 बीड  81
7 लातूर  23
8 धाराशिव  60

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सर्व्हे...

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी मराठवाडा विभागाचे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर (Sunil Kendrekar) यांनी आठही जिल्ह्यात एक सर्व्हे केला असून, त्यातून काही महत्वाचे निकष काढले आहे. ज्यात पाच लाख कुटुंबाचे 12 टप्प्यात आणि 100 प्रश्न तयार करुन हा सर्व्हे करण्यात आला आहे. तर शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामाच्या पेरणीसाठी प्रती एकर 10 हजार रुपये रोख रक्कम देण्याचा निकष या सर्व्हेमधून काढण्यात आला. तर याबाबतचं अहवाल सरकारला देणार असल्याची माहिती सुनील केंद्रेकर यांनी दिली आहे.  विशेष म्हणजे अशाप्रकारे सरकारकडे शिफारस करणारे केंद्रेकर पहिले अधिकारी आहे. तर सरकार केंद्रेकर यांच्या अहवालाबाबत काय निर्णय घेणार हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे. 

इतर महत्वाच्या बातम्या:

पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना प्रती एकर 10 हजार रुपये द्या, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकरांची सरकारकडे शिफारस