Maharashtra Economic Survey : राज्याचा 2022-23 चा आर्थिक पाहणी अहवाल (Maharashtra Economic Survey) आज जाहीर करण्यात आला आहे. या अहवालात खरीप हंगामात (Kharif Season) 157.97 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली होती. तर रब्बी हंगामात (Rabi Season) 57.74 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली आहे. राज्याच्या कृषी (Agriculture News) आणि संलग्न कार्यक्षेत्रात 10.2 टक्क्यांच्या वाढीचा अंदाज आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्यात 10 टक्क्यांची, तेलबियामध्ये 19 टक्क्यांची, तर कापूस 5 टक्के आणि ऊसाच्या उत्पादनात 4 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे.
कडधान्य उत्पादनात 37 टक्क्यांची घट अपेक्षित
आर्थिक पाहणी अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार कडधान्य उत्पादनात 37 टक्क्यांची घट अपेक्षित आहे. दरम्यान, राज्यात लम्पी रोगाच्या प्रादुर्भावामुळं 28 हजार 437 पशू दगावल्याची माहिती या पाहणी अहवालात देण्यात आली आहे. दरम्यान, सन 2022-23 च्या पुर्वानुमानानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 6.8 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आली आहे. तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत 7.0 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. तसेच राज्याच्या कृषी आणि संलग्न कार्यक्षेत्रात 10.2 टक्क्यांच्या वाढीचा अंदाज आहे. त्याचबरोबर उद्योग क्षेत्रात 6.1 टक्के वाढ आणि सेवा क्षेत्रात 6.4 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. तसेच त्याचबरोबर 2022-23 मध्ये स्थूल राज्य उत्पन्न 35 लाख 27 हजार 84 कोटी अपेक्षित असल्याची माहिती आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आली आहे.
राज्यावर 6 लाख 49 हजार 699 कोटी कर्ज अपेक्षित
2022-23 मध्ये राज्यावर 6 लाख 49 हजार 699 कोटी कर्ज अपेक्षित आहे. राज्यावर कर्जाच्या व्याजाचा बोजा 46 हजार कोटी रुपये आहे. 2022-23 मध्ये राज्याच्या एकूण महसुली खर्चात वेतन आणि निवृत्ती वेतन यावर 44.1 टक्के खर्च अपेक्षित आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र विकासाचा दर देशाच्या विकास दरपेक्षा कमी आहे.
राज्याची महसुली तूट वाढणार
राज्याचे एकूण उत्पन्न चार लाख 95 हजार 575 कोटी राहण्याचा अंदाज सांगण्यात आला आहे. राज्याचा खर्च चार लाख 85 हजार 233 कोटी राहण्याचा अंदाज आहे. देशाच्या स्थूल उत्पन्नात राज्याचा वाटा सर्वाधिक 14 टक्के आहे.
आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणजे काय?
अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी म्हणजेच आर्थिक पाहणी अहवाल सादर होईल. या अहवालाच्या माध्यमातून राज्याच्या आर्थिक आरोग्याचा लेखाजोखा मांडला जाईल. या सरकारी अहवालातून राज्याची अर्थव्यवस्था कशा स्थितीत आहे हे समोरं येईल. यामध्ये प्रामुख्याने सरकारी योजना किती पुढे गेल्या? या वर्षी विकासाचा ट्रेण्ड काय होता ?कोणत्या क्षेत्रात किती विकास झाला? योजनांची अंमलबजावणी कशी झाली? आदी माहिती या अहवालातून मांडण्यात येईल अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी येणाऱ्या या अहवालावर सर्वांची नजर असेल कारण पुढील आर्थिक वर्षात जीडीपी किती असेल याचा अंदाज देखील या निमित्ताने वर्तवला जाईल.
महत्त्वाच्या बातम्या: