Agriculture News : राज्यात दरवर्षी ऊसाच्या लागवडीच्या (Sugarcane Cultivation) क्षेत्रात वाढ होत आहे. त्यामुळ ऊसतोड कामगारांची देखील कमतरता भासत आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारनं (Central Govt) पुढाकार घेतला आहे. सरकारनं आर्थिक वर्ष 2022-23 आणि 2023-24 मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्र (Sugarcane Harvester) खरेदीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी 40 टक्के किंवा 35 लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल इतक्या रकमेइतके अनुदान देण्यात येणार आहे.
ऊसतोड कामगारांच्या कमतरतेवर मार्ग काढणं शक्य
ऊस तोडणी यंत्रासाठी देण्यात येणारं अनुदान हे व्यक्तिगत तसेच शेतकरी उत्पादक संस्था, खासगी आणि सहकारी साखर कारखाने, सहकारी संस्थांना देण्यात येणार आहे. यामुळं ऊसतोड कामगारांच्या कमतरतेवर मार्ग काढणं शक्य होणार आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रात गेल्या हंगामातील ऊस लागवडीखालील क्षेत्र हे 14.88 लाख हेक्टर होते. तर 1321 लाख मेट्रीक टन इतके ऊसाचे गाळप झाले आहे. राज्यात ऊस तोडणी आणि वाहतुकीची कामे ही ऊसतोडणी मजुरांमार्फत केली जातात. शासनाने ग्रामीण भागात विविध प्रकारच्या शैक्षणिक सुविधा तसेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन दिल्यामुळं ग्रामीण भागातील मजूरांचा आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक स्तर उंचावला आहे. त्यामुळे मागील काही हंगामात राज्यातील ऊसतोडणी मजूरांची संख्या कमी होत असल्यामुळे ऊस तोडणीची समस्या भेडसावत आहे.
अनुदानामुळं यंत्राच्या सहाय्याने ऊस तोडण्यास प्रोत्साहन
दरम्यान, ऊसाची तोडणी वेळेवर होण्यासाठी ऊस तोडणी यंत्राव्दारे करणे गरजेचे झाले आहे. कारण सध्या ऊस तोडणी कामगारांची कमतरता भासत आहे. ऊस तोडणी यंत्राच्या किंमती जास्त असल्यामुळे यंत्राच्या खरेदीदारास काही प्रमाणात अनुदान उपलब्ध करून दिल्यास यंत्राच्या सहाय्याने ऊस तोडण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि ऊस तोडणी वेळेत पूर्ण करण्यास मदत होणार असल्याचं सरकारच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे.
लाभार्थ्यांनी यंत्राच्या किंमतीच्या 20 टक्के रक्कम स्वभांडवल म्हणून गुंतवणूक करणं गरजेचं
वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक यांच्याबाबत एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. तर खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना प्रत्येकी जास्तीत जास्त तीन यंत्रांसाठी अनुदान देण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी यंत्राच्या किंमतीच्या किमान 20 टक्के रक्कम स्वभांडवल म्हणून गुंतवणूक करणं आवश्यक आहे. उर्वरीत रक्कम लाभार्थ्यांना कर्जरुपाने उभी करावी लागणार आहे. दरम्यान, या ऊस तोडणी यंत्राच्या अनुदानासाठी अर्जदारांनी परीपूर्ण प्रस्ताव कृषी विभागाच्या महा डीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीनं सादर करावा असे सांगण्यात आले आहे.
वेळेवर ऊस गेल्यास शेतकऱ्यांचं नुकसान टळणार
वेळेवर ऊस तोडणी अभावी शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसात होत आहे. शिवाय तोडलेला ऊस वेळेवर कारखान्यापर्यंत पोहोच नसल्याचे त्याचे वजन कमी होऊन शेतकऱ्याला मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य केले तर शेतकऱ्यांचे हे नुकसान टळणार आहे. त्यामुळेच सरकारने याबाबतचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे ऊसाचे वजन कमी होण्याची शक्यता टळेल.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या: