Mahanand Dairy :महानंद (Mahanand) राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाकडे (NDDB-National Dairy Development Board) देण्यासाठीची हालचाल राज्य सरकारकडून सुरू आहे. राज्यातील उद्योग राज्याबाहेर जात असताना आता दुग्ध व्यवसायही राज्याबाहेर जात असल्याचा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेने केला आहे. सरकारचा निर्णय हा गुजरातला पायघड्या घालण्यासारखे असल्याचा आरोपही अखिल भारतीय किसान सभेचे (All India Kisan Sabha) सरचिटणीस डॉ. अजित नवले (Ajit Nawale) यांनी केला आहे.
महानंदचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी हा महानंद डेअरी प्रकल्प राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाकडे सोपवण्यात येणार असल्याची घोषणा मागील वर्षी मार्च महिन्यात सरकारने विधानसभेत केली होती. त्यानंतर आता यावर कार्यवाही सुरू झाली आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयावर अखिल भारतीय किसान सभेने नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारने सहकाराकडे दुर्लक्ष केले आहे. दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडले आहे. दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच रुपये प्रति लीटर अनुदान देण्याची घोषणा सरकारने केली. मात्र, या घोषणेची अंमजबजावणी झाली नाही. राज्यातील दुध उत्पादक शेतकरी अडचणीत असताना दुसरीकडे गुजरात आणि केंद्राच्या राज्यकर्त्यांना राज्यातील दुग्ध व्यवसाय बहाल करण्याचा महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते करत असल्याचा आरोप डॉ. अजित नवले यांनी केला.
राज्य सरकारने सहकाराला चालना द्यावी, महानंद हा ब्रॅण्ड राज्य सरकारनेच विकसित करावे अशी मागणीदेखील अखिल भारतीय किसान सभेने केली आहे.
महानंद हा राज्यातील सर्वात लोकप्रिय असणारा दूध ब्रॅण्ड होता. मात्र, मागील काही वर्षात या ब्रॅण्डला उतरती कळा लागली.
महानंदची स्थिती बिकट
‘महानंद’चे दूध संकलन एकेकळी 2005 मध्ये आठ लाख लिटरच्या आसपास होते. ते सध्या केवळ 25 ते 30 हजार लिटरवर आले आहे. गेल्या 15 वर्षांपासून ‘महानंद’चा नफा सातत्याने घट झाली आहे. नफ्यातील घट वाढत जाऊन तो आता 15 कोटींवर जाऊन पोहोचला आहे
590 कर्मचाऱ्यांचे काय होणार?
सध्या कार्यरत असलेल्या 940 पैकी 350 कामगारांना सामावून घेवू शकत असल्याची अट एनडीडीबीने घातल्याची माहिती दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मार्च 2023 मध्ये विधिमंडळ अधिवेशनात दिली होती. त्यामुळे उर्वरित 590 कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यावर टांगती तलवार आहे.
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान कधी मिळणार?
दूध उत्पादकांना दूधदराबद्दल दिलासा देण्यासाठी प्रति लिटर पाच रुपयाचे अनुदान दिले जाईल अशा प्रकारची घोषणा दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सभागृहामध्ये केलेली होती. एक जानेवारीपासून नवीन मस्टर सुरू झाले असले तरी दूध अनुदानाबाबत हालचाल झाली नसल्याचा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेने केला आहे. अनुदान आणि इतर मागण्यांबाबत निर्णय न घेतल्यास पुन्हा राज्यभरात आंदोलन करण्याचा इशारा किसान सभेने दिला आहे.
राज्यात 1 जानेवारीपासून दूध संकलनाचे नवीन मस्टर सुरू होते. या मस्टरमध्ये तरी दूध उत्पादकांना अशाप्रकारे अनुदान मिळेल अशी अपेक्षा दूध उत्पादक शेतकरी बाळगून होते. मात्र 1 जानेवारी उलटून गेली आणि नवीन मस्टर सुरू झाले तरीसुद्धा अद्याप अशा प्रकारचं अनुदान शेतकऱ्यांना देण्याबद्दल हालचाल झालेली नाही. अनुदानाची फाईल अर्थ विभागाकडेच पडून असून याबाबत अर्थ विभागाचा व मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाल्याशिवाय शासनआदेश सुद्धा काढला जाणार नाही, अशा प्रकारची माहिती समोर आली असून ही गंभीर बाब असल्याचे अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी म्हटले.