पानाच्या लागवडीसाठी 75000 रुपयांचं अनुदान, 'या' राज्य सरकारची अनोखी योजना
पानाची (Leaf) वाढती मागणी लक्षात घेता उत्तर प्रदेश सरकार (UP Govt) पानाच्या लागवडीला चालना देण्याचे काम करत आहे.
Leaf Farming : पानाची (Leaf) वाढती मागणी लक्षात घेता उत्तर प्रदेश सरकार (UP Govt) पानाच्या लागवडीला चालना देण्याचे काम करत आहे. पानाच्या लागवडीला चालना देण्यासाठी, सरकार शेतकऱ्यांना अनुदान देत आहे. जेणेकरुन शेतकरी पानाच्या लागवडीकडे वळतील. उत्तर प्रदेश सरकारकडून शेतकऱ्यांना 75000 रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जात आहे. ही संपूर्ण योजना काय आहे जाणून घेऊया.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या योजनेअंतर्गत, देसी, बांगला, कलकतिया, कापुरी, रामटेक, मंघाही, बनारसी इत्यादी पानांच्या प्रगतीशील प्रजातींच्या लागवडीवरच अनुदान दिले जाणार आहे. म्हणजेच कोणत्याही शेतकऱ्याने या वाणांची लागवड केल्यास त्यालाच या योजनेचा लाभ मिळेल.1500 चौरस मीटरमध्ये पानाची लागवड करण्यासाठी 1,51,360.00 रुपये प्रति बॅरेजा खर्च येतो. त्यातील 50 टक्के रक्कम सरकार शेतकऱ्यांना देणार आहे. म्हणजे सरकार शेतकऱ्यांना 75,680.00 रुपये देणार आहे. उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना स्वतः भरावी लागणार आहे. भारतात फार पूर्वीपासूनच पानाची लागवड (leaf farming) केली जाते. पानाचा उपयोग खाण्याबरोबरच पूजेतही करतात. या पानातही अनेक औषधी गुणधर्म असतात.
ट्रेंडिंग
शेतकऱ्यांना पानाच्या लागवडीसाठी तांत्रिक सहकार्य केलं जाणार
उत्तर प्रदेश सरकारच्या योजनेअंतर्गत, देसी, बांगला, कलकतिया, कापुरी, रामटेक, मंघाही, बनारसी इत्यादी पानांच्या प्रगतीशील प्रजातींच्या लागवडीवरच अनुदान दिले जाईल. म्हणजेच कोणत्याही शेतकऱ्याने या वाणांची लागवड केल्यास त्यालाच या योजनेचा लाभ मिळेल. या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी शेतकऱ्यांना पानाच्या लागवडीच्या तांत्रिक ज्ञानाचे तांत्रिक प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना तांत्रिक सहाय्यही केले जाईल. निवडलेल्या जिल्ह्यांतील निवडक लाभार्थ्यांसाठी विभागीय संशोधन केंद्रांवर प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. ज्यामध्ये पान संशोधन केंद्रातील शास्त्रज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत.
अनुदानाची रक्कम कशी भरणार?
अनुदानाची संपूर्ण रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. यासंदर्भात लाभार्थी शेतकऱ्यांना अनुदानात मिळालेली रक्कम सुपारी लागवडीसाठी न वापरल्यास अनुदानाची रक्कम परत केली जाईल, असे करारपत्र भरावे लागणार आहे. लाभार्थ्याकडून दर्जाप्रमाणे काम होत नसल्यास संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन वसुली करण्यात यावी.
महत्त्वाच्या बातम्या: