PMFBY : प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत ( (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) ऑनलाईन सातबाऱ्याचे पिक वीमा पोर्टलसोबत एकत्रीकरण केल्याबद्दल केंद्र सरकारनं (Central Government) महाराष्ट्र राज्याचा (State of Maharashtra) गौरव केला आहे. ऑनलाइन 7 /12 पिक विमा पोर्टलबरोबर संलग्न केल्यामुळं पीक विमा योजनेतील विविध प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा बसला आहे. त्यामुळं पिक योजना अधिक प्रभावीरीत्या राबवली जाऊ लागली आहे. ऑनलाईन संलगणीकरण केल्यामुळं आता शेतकऱ्यांना सातबारा उतारा घेण्याची व तो पिक विमा संकेतस्थळावर अपलोड आवश्यकता उरली नाही. त्यामुळं सातबारा प्रत काढणे, ती स्कॅन करुन अपलोड करणं अशा विविध प्रकारच्या अडीअडचणीतून शेतकऱ्यांची मुक्तता झाल्यानं त्यांचा वेळ व पैसा याची मोठ्या प्रमाणात बचत झाली आहे.
दरम्यान, ही प्रणाली ऑनलाईन झाल्यामुळं एका दिवसात पाच ते सहा लाख शेतकरी हे पीक विमा योजनेत अर्ज करु शकले. महाराष्ट्र राज्यात खरीप 2022 मध्ये जुलै या एका महिन्यात 96 लाख शेतकऱ्यांनी पिक विम्यासाठी अर्ज केले. त्यात रात्रीचे इंटरनेट नेटवर्क चांगले मिळत असल्यामुळं एका रात्रीत जवळपास तीन ते साडेतीन लाख अर्ज हे पीक विमा संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांना करता आले. या प्रक्रियेमध्ये महसूल विभागाने ऑनलाईन सातबारा करण्यामध्ये जे योगदान दिले आहे ते अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.
महसूल विभागाच्या ऑनलाईन सातबारा शिवाय हे शक्य झाले नसते. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या या गौरवामध्ये महसूल खात्याचा सिंहाचा वाटा आहे. आज (19 ऑक्टोबर 2022) प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या कोची केरळ येथील आठव्या राष्ट्रीय कार्यशाळेत पुरस्कार संपन्न झाला. सदरचा हा पुरस्कार केंद्रीय कृषी सचिव मनोज अहुजा आणि इतर मान्यवरांच्या हस्ते राज्यात प्रदान करण्यात आला. राज्याच्या वतीनं सदर पुरस्कार प्रधान सचिव कृषी एकनाथ डवले, महसूल विभागामार्फत श्रीमती सरिता नरके अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा समन्वयक ऑनलाईन सातबारा प्रकल्प, कृषी संचालक विस्तार प्रशिक्षण विकास पाटील आणि राज्याचे मुख्य सांख्यिक विनयकुमार आवटे यांनी स्वीकारला.
महत्वाच्या बातम्या: