Soyoil Sunflower Oil: केंद्र सरकारने आजपासून सोयाबीन (Soyabean) आणि सूर्यफुलावरील (Sunflower Oil) आयात शुल्कात 5 टक्क्यांची कपात करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी, यासंदर्भात केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. आता दोन्ही पिकांवरील आयात शुल्क हे 17.5 टक्क्यांवरून 12.5 टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे देशातील दोन्ही पिकांचे दर पडण्याची शक्यता निर्माण झालीये.
सोयाबीन आणि सूर्यफूल हे तेलवर्गीय पिकांमध्ये सर्वाधिक मागणी असलेले पिकं आहेत. मात्र, यावर्षी आता दोन्ही पिकांचे भाव पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहेत. केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय यासाठी कारणीभूत असल्याचे म्हटले जात आहे. केंद्र सरकारने आजपासून सोयाबीन आणि सूर्यफुलावरील आयात शुल्कात 5 टक्क्यांची कपात करीत ते 17.5 टक्क्यांवरून 12.5 टक्क्यांवर आणले आहे. यामुळे परदेशातून या दोन्ही उत्पादनांच्या आयातीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, याचा फटका थेट भारतीय शेतकऱ्यांना बसणार आहे. शेतमाल मोठ्या प्रमाणात आयात केल्याने दोन्ही पिकांच्या किंमती पडणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सोयाबीन आणि सूर्यफुलाचा हमीभाव
2022-23 2023-24
सोयाबीन 4300 4600
सूर्यफूल 6400 6770
देशांतर्गत किमती कमी करण्यासाठी सरकारने यापूर्वी अनेक निर्णय घेतले आहेत. याचाच भाग म्हणून 20 लाख टन कच्च्या सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेलाच्या वार्षिक आयातीवर सीमाशुल्क आणि कृषी पायाभूत विकास उपकर माफ केले आहेत. भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा ग्राहक आणि प्रथम क्रमांकाचा वनस्पती तेल आयातदार आहे.
आपल्या देशातील 60 टक्के तेलाची गरज आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते आहे. त्यातील एक मोठा भाग पाम तेल आणि त्याचे व्युत्पत्ती (By-Product) आहे. जे इंडोनेशिया आणि मलेशियामधून आयात केले जाते. भारत मुख्यत्वे मोहरी, पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूलापासून तयार झालेले खाद्यतेल वापरतोय. या निर्णयाचा परिणाम या दोन्ही तेलाच्या किंमतींवरही होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येते आहे.
तूर आणि उडीदाच्या साठा मर्यादा आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कारवाई करा, केंद्राचे राज्यांना निर्देश
तूर आणि उडीद डाळींच्या किमतीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्याचे. तसेच साठ्याच्या स्थितीची पडताळणी करण्याचे आणि साठा मर्यादा आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने राज्यांना दिले आहेत. ग्राहक व्यवहार विभागाच्या अतिरिक्त सचिव निधी खरे यांच्या अध्यक्षतेखाली तूर आणि उडीद डाळींचा साठा जाहीर करण्यासंदर्भात बैठक झाली. यामध्ये राज्य सरकारांकडून साठा मर्यादेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. राज्यांचे अन्न आणि नागरी पुरवठा विभाग, केंद्रीय गोदाम महामंडळ आणि राज्य गोदाम महामंडळ यांच्यासमवेत ही बैठक झाली.