Farmer News : आता देशातील अतिश्रीमंत शेतकरी आयकर विभागाच्या रडारवर आहेत. आयकर कायद्याअंतर्गत कृषी उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. मात्र, जिथे 10 लाखांहून अधिक उत्पन्न आहे, त्या शेतकऱ्यांची आयकर विभाग माहिती घेणार आहे. त्यामुळं आता श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या करमुक्त दाव्याची चौकशी केली जाणार आहे. संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समितीनं याबाबतचा निर्णय घेतला आहे.
1961 च्या आयकर कायद्यानुसार शेतीचे उत्पन्न हे करमुक्त आहे. तेव्हाची गरज असल्यामुळे ते करमुक्त करण्यात आले आहे. आपल्यालाही बऱ्याच वेळा दिसते की, राजकारणी, व्यवसायीक, मोठे बिल्डर असतील अशांनी उत्पन्नातून करमुक्ती मिळावी म्हणून शेतीचे उत्पन्न दाखवल्याचा वित्त विभागाला संशय आहे. म्हणून काल वित्त विभागाच्या लेखा समितीनं असे ठरवले आहे की, ज्यांनी 10 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न दाखवले आहे, त्यांच्या आयकराच्या तपशीलाची चौकशी केली जाईल. त्यातून खरच हे शेती उत्पन्न आहे का? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
सुमारे 22.5 टक्के प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांनी योग्य मूल्यांकन आणि कागदपत्रांची पडताळणी न करता करमुक्त दावे मंजूर केले आहेत. ज्यामुळं कर चुकवण्यास वाव मिळतो, असे समितीनं म्हटले आहे. पॅनेलने मंगळवारी कृषी उत्पन्नाशी संबंधित मूल्यांकन हा 49 वा अहवाल प्रसिद्ध केला. यामध्ये ही माहिती दिली आहे. दरम्यान, हे ऑडिटर आणि कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाच्या अहवालावर आधारित आहे. अशाच एका प्रकरणात छत्तीसगडमधील शेतजमिनीच्या विक्रीतून मिळालेल्या उत्पन्नाच्या 1.09 कोटींच्या उत्पन्नावर करमाफीचा समावेश आहे.
त्यामुळं आता कर चुकवणे, कृषी उत्पन्न अधिक दाखवणे अधिक कठीण होणार आहे. सरकारने संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समितीला सांगितले आहे. ब्लँकेट सूट देण्याच्या अनेक त्रुटींकडे लक्ष वेधले आहे.
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 10 (1) अंतर्गत, कृषी उत्पन्नाला करातून सूट देण्यात आली आहे. शेतजमिनीचे भाडे, महसूल किंवा हस्तांतरण यातून मिळणारी कोणतीही रक्कम आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न कायद्यानुसार कृषी उत्पन्न मानले जाते.
महत्त्वाच्या बातम्या: