Agriculture News : भारताच्या GDP मधील कृषी क्षेत्राचा (Agriculture) वाटा घटल्याची माहिती केंद्र सरकारनं दिली आहे. 1990-91 साली GDP मध्ये कृषी क्षेत्राचा 35 टक्के असलेला वाटा घसरुन गेल्या आर्थिक वर्षात 15 टक्क्यांवर आला आहे. ही घसरण कृषी GVA मधील घसरणीमुळं झाली नसून, औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रात झपाट्यानं सुरु असलेल्या विस्तारामुळं झाली असल्याची माहिती केंद्रीय कृषीमंत्री अर्जुन मुंडा ( Minister Arjun Munda) यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली.
गेल्या पाच वर्षांमध्ये कृषी आणि संलग्न क्षेत्राने सरासरी वार्षिक 4 टक्के वाढ नोंदवली आहे. जागतिक अनुभवानुसार, जागतिक जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटाही गेल्या दशकांमध्ये घसरला आहे. अलिकडच्या वर्षांत तो सुमारे 4 टक्के असल्याचे कृषीमंत्री अर्जुन मुंडा म्हणाले. सरकारनं, कृषी उत्पादकता वाढवणे, संसाधनांचा वापर कार्यक्षमता वाढवणे, शाश्वत शेतीला चालना देणे, पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव मिळवून देणे यासाठी पावले उचलली आहेत. अनेक विकासात्मक कार्यक्रम, सुनिश्चित करण्यासाठी योजना, सुधारणा आणि धोरणे अंमलबजावणी केली असल्याचे कृषीमंत्री म्हणाले.
2019 मध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना सुरू करण्यात आल्याचे कृषीमंत्री अर्जुन मुंडा म्हणाले. ही एक उत्पन्न समर्थन योजना आहे जी तीन समान हप्त्यांमध्ये प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान करते. 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत 11 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना 2.81 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जारी करण्यात आली असल्याची माहिती कृषीमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी दिली.
जीडीपी म्हणजे काय ?
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट (Gross Domestic Product) म्हणजेच एकूण देशांतर्गत उत्पादन म्हणजेच देशात निर्माण झालेली सर्वच उत्पादनं आणि सेवा यांची ठराविक कालावधीसाठी एकत्रित केलेली ठराविक चलनातील आकडेवारी म्हणजे एकूण देशांतर्गत उत्पादन होय.जीडीपीची आकडेवारी ही देशभरामध्ये दर तीन महिन्याला प्रदर्शित होते. देशांतर्गत झालेल्या उत्पादनांचा आणि सेवेचा जीडीपी चा दर ठरविण्यासाठी विचार केला जातो. एखाद्या देशाचा जीडीपी हा सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजेच Gross Demotic Product हा त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती प्रदर्शित करीत असतो. प्रत्येक देशामध्ये देशाचा जीडीपीचा अंक पाहून त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये घसरण झाली किंवा वाढ झाली हे ठरवले जाते. शिवाय कोण कोणत्या क्षेत्रातून देशाला आर्थिक लाभ झाला आहे जीडीपी द्वारे ठरवलं जातं.
जीडीपीचा दर ठरवण्याची पद्धत
जीडीपीचा दर हा मुख्यत: दोन पद्धतीने निश्चित केला जातो. कारण चलन वाढीसह उत्पादनात घट होते. हे प्रमाण कॉन्स्टंट प्राइस म्हणजे कायमस्वरूपी दर आहे आणि यानुसारच जीडीपीचा दर आणि उत्पादनाचा मूल्य एका वर्षाच्या उत्पादनासाठी येणाऱ्या खर्चावरून ठरविले जातं.
महत्त्वाच्या बातम्या: