Agriculture News : देशात कृषी क्षेत्राची (Agriculture Sector) भरभराट होण्यासाठी खतांची आवश्यकता आहे. देश सध्या खतांच्या आयातीवर (Import) आणि देशांतर्गत उत्पादनावर अवलंबून असल्याचं मत केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया (Minister Dr. Mansukh Mandaviya) यांनी व्यक्त केले. भारतानं खतांच्या क्षेत्रातही स्वयंपूर्ण होण्याचं लक्ष्य ठेवले आहे. देशात पाच नवीन खत प्रकल्प (Fertilizer Project) सुरू झाल्यावर देशातील युरियाच्या देशांतर्गत उत्पादनाला मोठी चालना मिळणार आहे. यापैकी चार प्रकल्प आधीच कार्यरत आहेत तर तालचेर हा कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्प ऑक्टोबर 2024 पर्यंत कार्यान्वित होणार असल्याचे मांडविया म्हणाले.
भारताची खत क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल सुरु
देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी सरकार महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे. खत हे क्षेत्र त्यापैकीच एक असल्याचं मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया म्हणाले. कोळसा गॅसिफिकेशन सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा आपल्या खत निर्मिती कारखान्यांमध्ये वापर करून आणि कोळशासारख्या स्वतःच्या संपदाचा, संसाधनांचा वापर करून, भारत युरिया क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करत आहे. याच दृष्टीकोनातून केंद्र सरकार तालचेर युनिटच्या प्रगतीचा आढावा घेत आहे. जो भारतातील सर्वात मोठा आणि पहिला कोळसा गॅसिफिकेशन युरिया प्रकल्प असल्याची माहिती डॉ. मनसुख मांडविया यांनी दिली. थेट कोळसा जाळणाऱ्या प्रकल्पांपेक्षा पर्यावरणपूरक अशा पद्धतीने देशातल्या कोळशाच्या प्रचंड साठ्याचा वापर करून देशाची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने हा प्रयत्न एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल.
तालचेर प्रकल्प सप्टेंबर 2024 पर्यंत सुरू होणार
देशांतर्गत उत्पादित युरियाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी एफसीआयएल आणि एचएफसीएलच्या बंद कारखान्यांचे पुनरुज्जीवन हा मोदी सरकारचा सर्वोच्च प्राधान्यक्रम आहे. एफसीआयएल आणि एचएफसीएलचे पाचही प्रकल्प सुरू झाल्यावर देशात वार्षिक 63.5 लाख मेट्रिक टन देशी युरिया उत्पादन क्षमता वाढेल. पाचपैकी चार प्रकल्प म्हणजे रामागुंडम, गोरखपूर, सिंद्री आणि बरौनी खत प्रकल्पांनी देशात युरियाचे उत्पादन सुरू केले आहे. तालचेर प्रकल्प सप्टेंबर 2024 पर्यंत सुरू होण्याची शक्यता आहे.
प्रकल्प वेळेत सुरु करण्याच्या अधिकाऱ्यांना सुचना
डॉ. मांडविया यांनी कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. तसेच युरिया प्रकल्पाची सर्वांगीण माहितीही जामून घेतली. त्यानंतर त्यांनी प्रकल्पाच्या ठिकाणी भेट दिली. तिथे प्रकल्पाचे बांधकाम आणि उभारणीच्या कामांचा आढावा त्यांनी घेतली. यावेळी त्यांच्यासोबत उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होते. टीएफएल , पीडीआयएल (प्रकल्पाचे सल्लागार) आणि टीएफएलच्या प्रवर्तकांच्या प्रतिनिधींसोबत आढावा बैठकही घेण्यात आली. यावेळी त्यांनी राष्ट्रीय संदर्भाने या प्रकल्पाच्या महत्त्वावर भर दिला. यावेळी मंत्र्यांनी प्रकल्प मुदतीत सुरू करण्याच्या अधिकार्‍यांना सूचना दिल्या.
अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार
पूर्वीच्या तालचेर कारखान्याचे पुनरुज्जीवन करून वार्षिक 12.7 लाख मेट्रिक टन स्थापित क्षमतेसह नवीन कोळसा गॅसिफिकेशन आधारित युरिया प्लांटची स्थापना करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प कोळशाच्या गॅसिफिकेशनला चालना देत असल्याने, 2030 पर्यंत 100 मेट्रिक टन कोळशाचे गॅसिफिकेशन करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यातही तो मदत करेल. हा प्रकल्प विशेषत: ओडिशाच्या आणि साधारणपणे पूर्व भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देईल असे मंत्री मांडविया म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या: