Farmer Protest : शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळावी (Minimum Support Prices) , यासाठी पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी 2021 मध्ये मोठे आंदोलन उभे केले होते. शिवाय केंद्र सरकारने (Central government) आणलेली नवे कृषी कायदेही मागे घ्यावे लागले होते. सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले तेव्हा शेतकऱ्यांनी किमान आधारभूत किंमत मिळावी, अशी मागणी केली होती. याच मागणीवर पुन्हा एकदा पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. शेतकऱ्यांनी शांततेच्या मार्गाने दिल्लीला चांगलाच घेराव घातलाय. मात्र, किमान आधारभूत किंमत म्हणजे काय? आणि सरकार यासाठी कायदा का करत नाही? जाणून घेऊयात...
शेतकऱ्यांना शेती करताना फायदा व्हावा आणि नुकसानीचा सामना करावा लागू नये.यासाठी किमान आधारभूत किंमत शेतकऱ्यांना मिळणे अत्यंत आवश्यक असते. केंद्र सरकार अन्न-धान्यांची किमान किंमत ठरवू शकते. यालाच किमान आधारभूत किंमत म्हटले जाते. उदाहरण सांगायचे झाले तर शेतमालाची किंमत बाजारातील भावाच्या तुलनेत कमी असेल तर सरकार किमान आधारभूत किंमत देऊन ती खरेदी करते. जवळपास 60 वर्षांपूर्वी सरकारने अन्नधान्याची कमतरता जाणवू नये, यासाठी एमएसपीची सुरुवात केली होती. त्यामुळे सरकार थेट शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करुन गरिबांना वाटत होते.
शेतकऱ्यांना कशाची भीती?
तीन कृषी कायदे केंद्र सरकारने वापस घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. दरम्यान, शेतकऱ्यांना कशाची भीती आहे जाणून घेऊयात? किमान आधारभूत किंमत शेतकऱ्यांना 50 टक्के परतावा मिळावा या दृष्टीने ठरविले जाते. मात्र, असे होताना दिसत नाही. अनेकदा शेतकऱ्यांचा माल अतिशय कमी किंमतीत विकत घेतला जातो. सध्या याबाबत कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. अशात शेतकरी त्यांच्या लढा कायदेशीर दृष्ट्याही देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना न्यायालयातही जाता येत नाही. जर हा कायदाच नाही, केवळ नियम आहे. तर सरकार किमान आधारभूत किंमत देणे. केव्हाही बंद करु शकते याची भिती शेतकऱ्यांना आहे.
किमान आधारभूत किंमत दिल्यास शेतकऱ्यांना किती फायदा?
सरकार प्रत्येक पीकाला किमान आधारभूत किंमत देत नाही. सरकारकडून केवळ 14 पिकांना किमान आधारभूत किंमत मोजण्यात येते. कृषी मंत्र्यांच्या समितीकडून या पीकांची निवड होते. हा एक विभाग आहे. ही कोणतीही संघटना नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून कायदा होईल, अशी दुरान्वये अपेक्षा ठेवता येत नाही. ऑगस्ट 2014 मध्ये 10 वर्षांपूर्वी शांता कुमार समितने एक रिपोर्ट जारी केला होता. यानुसार देशात फक्त 6 टक्के शेतकरी आहेत. ज्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळते. बिहारमध्ये तर एमएसपीवर शेतमालही खरेदी केला जात नाही. बिहारमधील अनेक शेतकरी आपला माल अतिशय कमी किमतीत विकताना दिसतात.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या मंजूर होऊ शकतात का?
शेतकरी संघटना एमएसपीसाठी आणि त्याच्या कायद्यासाठी आग्रही आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल केंद्र सरकारला किमान आधारभूत किंमतीवर विकता येऊ शकेल. काही आकड्यानुसार, शेतकऱ्यांच्या मागण्या पटू शकतात. 2020 या आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्रातील उत्पन्न 40 लाख कोटींवर गेले होते. यामध्ये डेअरी, शेती, पशुपालन, यांसारख्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांचा समावेश होता. तर फक्त शेतीच्या उत्पन्नाचा विचार केला तर हा आकडा 10 लाख कोटींवर जातो. यातील 24 पीकांचा एमएसपीमध्ये समावेश आहे.
10 लाख कोटींचा बोजा
2020 या आर्थिक वर्षात एकूण एमएसपीच्या खरेदीनुसार 2.5 लाख कोटी रुपये म्हणजेच कृषी क्षेत्रातील उत्पन्नाच्या 6.25 टक्के आहे. जर एमएसपीच्या गॅरंटीसाठी कायदा करण्यात आला तर सरकारवर 10 लाख कोटींचा अतिरिक्त भार पडेल. ही आकडेवारी तशी फार मोठी आहे. गेल्या 7 वर्षांपासून प्रत्येक वर्षाचा विचार केला तर एवढी रक्कम भारतात पायाभूत सुविधांवर देखील खर्च करण्यात आलेली नाही. 2016 ते 2013 दरम्यान पायाभूत सुविधांवरिल खर्च काढला तर तो 67 लाख कोटी रुपये इतका आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या