Crop Insurance : पीक नुकसानीची माहिती विमा कंपनीला 72 तासात न कळवल्याने अनेकदा शेतकऱ्यांना विम्यापासून वंचित राहावे लागते. मात्र, आता हीच 72 तासांची मुदत 92 तासांपर्यंत करण्याची मागणी राज्य सरकार केंद्राकडे करणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे, असा निर्णय झाल्यास शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणारा आहे.
शेती पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती अशा आपत्कालीन काळात शेतकऱ्यांना विमा कंपनीच्या नियमानुसार, 72 तासांच्या आत त्यांची ऑनलाईन तक्रार करणे बऱ्याचदा जिकिरीचे ठरते. त्यामुळे ही वेळ वाढवून द्यावी, असे अनेक लोकप्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे, अनेक काळ शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी मीही लढलो आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान झाल्यानंतर विमा कंपनीला ऑनलाईन तक्रार करण्याचा अवधी 72 तासांवरून वाढवून किमान 92 तास इतका देण्यात यावा, याबाबत आपण केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचेही धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात दिली आहे.
'त्या' नुकसानीच्या अहवालाची फेरतपासणी होणार
बुलढाणा जिल्ह्यात मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर सुमारे 3 लाख शेतकरी पीक विम्यास पात्र ठरले होते. मात्र पीक नुकसानीची माहिती विमा कंपनीच्या नियमानुसार, 72 तासांच्या आत न कळवल्याने किंवा अन्य कारणांनी सुमारे 11 हजार शेतकऱ्यांना विमा मिळाला नाही. तर, काहींना अत्यंत त्रोटक विमा रक्कम मिळाली. याबाबत संपूर्ण नुकसानीच्या अहवालाची फेरतपासणी करण्यात येईल, असे आश्वासन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज विधानसभेत बोलताना दिले.
यावेळी धनंजय मुंडे यांनी बुलढाणा जिल्ह्यातील एकूण शेतकऱ्यांनी भरलेला विमा हफ्ता, त्यांना मिळालेली रक्कम आदी आकडेवारी सभागृहात मांडली. त्याचबरोबर संबंधित 11 हजार शेतकऱ्यांना चुकीचा कमी विमा मिळाला किंवा मिळालाच नाही, याबाबत फेरतपासणी करण्याचे निर्देश विभागाला दिले असल्याचे जाहीर केले.
आजपर्यंत 1 कोटी 14 लाख शेतकऱ्यांनी विमा भरला
राज्यात यावर्षी शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयात पीकविमा भरण्याची सुविधा राज्य सरकारने निर्माण केली असून याद्वारे आजपर्यंत 1 कोटी 14 लाख शेतकऱ्यांनी आपला विमा भरला असल्याची माहिती धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात दिली.
बोगसगिरी करणाऱ्यांविरोधात कडक कायदा केला जाणार...
खतांबरोबरच बियाणे, कीटकनाशके यांच्या उत्पादन आणि विक्रीमध्ये बऱ्याच प्रमाणात बोगसगिरी करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाते. यावर आळा बसावा यासाठी राज्य शासन नव्याने अधिक कडक कायदा आणत असून त्या कायद्याची संरचना मंत्रिमंडळ उप समितीच्या माध्यमातून सुरू आहे. या कायद्याची निर्मिती करत असताना कृषी सेवा केंद्रांच्या संघटना, व्यापारी, डीलर्स यांच्या संघटना तसेच विविध तज्ञांचेही सल्ले घेतले जात आहेत. या सर्वांना विचारात घेऊनच कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, तसेच कायद्यात कोणतीही त्रुटी राहणार नाही, अशा पद्धतीने या कायद्याची संरचना करण्यात येत असल्याचे धनंजय मुंडे म्हणाले आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या: