Raju Shetti : गायीच्या दुधाला 34 रुपये दर देण्याचा अध्यादेश राज्य शासनाने काढला आहे. हा अध्यादेश म्हणजे दूध उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याची टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली. सरकारने गायीच्या दुधासाठी महाराष्ट्रात 3.5/8.5 गुणप्रतिस 34 रुपये दर देणे बंधनकारक असेल असा अध्यादेश जारी केला. सदरचा अध्यादेश म्हणजे दूध उत्पादकांची शुद्ध फसवणूक असल्याचे शेट्टी म्हणाले. शासनाने दोन ओळीचा अध्यादेश काढला आणि सगळे मंत्रिमंडळ स्वतःचीच पाठ थोपटून घेण्यात मग्न असल्याचे शेट्टी म्हणाले.
राज्य सरकारनं काढलेल्या अध्यादेशामुळं दूध उत्पादकांचा फायदा होण्याऐवजी नुकसानच होणार आहे. त्याचे कारण असे की शासनाने 3.5/8.5 गुणप्रतीस 34 रुपये दर असा उल्लेख सोडून कोणतीही मार्गदर्शक नियमावली जारी केली नाही. त्यामुळं पुणे, सोलापूर, सातारा, अहमदनगर या जिल्ह्यातील प्रमुख सहकारी आणि खासगी दूध संघांनी आपापल्या हिशोबाने मनमानी करण्यास सुरुवात केली आहे. 3.5/8.5 गुणप्रति व्यतिरिक्त त्याखालील गुणप्रतिस किती दर द्यावा, अशी कोणतीही मार्गदर्शक नियमावली जारी नसल्यामुळं आपापल्या पद्धतीने दरामध्ये कपात करायला सुरुवात केली असल्याचे राजू शेट्टी म्हणाले. पूर्वी 3.5 फॅटच्या खलील प्रत्येक गुणप्रतिस 50 पैसे प्रमाणे कपात होती. तसेच SNF8.5 खालील प्रत्येक गुणप्रतिस 30 पैसे प्रमाणे कपात होती. नवीन अध्यादेश आल्यानंतर या संघांनी पळवाट काढली आहे. फॅटच्या गुणप्रतिस 50 पैसे कपात तशीच ठेवली मात्र SNF 8.5च्या खालील प्रत्येक गुणप्रतिस 30 पैसे ऐवजी एक रूपायाने कपात करणेस चालू केल्याचे राजू शेट्टी म्हणाले.
शासनाचा नेमका निर्णय काय?
राज्य सरकारनं दूध (Milk) उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर किमान 34 रुपयांचा दर (Cow Milk Price) देण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Minister Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी दिली. दुधाला किमान भाव मिळावा, दुधाच्या खरेदी दरात कपात होऊन दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये या उद्देशाने हा निर्णय घेतल्याचे विखे पाटील म्हणाले.
राज्यातील दूध दर प्रश्नाबाबत विविध दूध उत्पादक शेतकरी संघटना आणि पशुखाद्य उत्पादक प्रतिनिधींसोबत पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत दुधाला प्रतिलीटर 34 रुपयांचा दर देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सहकारी आणि खासगी दूध संघांचा परिचालन खर्च, तसेच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च विचारात घेऊन, शेतकऱ्यांच्या दुधाला रास्त भाव मिळावा, या अनुषंगाने दूध दर निश्चितीसाठी शासन निर्णयान्वये समिती गठित करण्यात आली होती. सहकारी आणि खासगी दुग्ध क्षेत्रातील प्रमुख प्रतिनिधींचा सदस्य म्हणून समावेश असलेल्या या समितीने शासनास शिफारस केली होती. त्यानुसार राज्यात गायीच्या दुधासाठी (3.5/8.5) गुणप्रतिकरिता किमान खरेदी दरास मान्यता देतानाच दर विनाकपात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अदा करणे अभिप्रेत राहिल, असा निर्णय शासनाने घेतल्याचे विखे-पाटील म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या: