Narendra Singh Tomar : शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा प्राण आहे तसेच तो देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचा गाभा असल्याचे मत केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (Minister Narendra Singh Tomar) यांनी व्यक्त केले. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये (जीडीपी) या क्षेत्राचा जवळजवळ 19 टक्के वाटा आहे. सुमारे दोन तृतीयांश लोकसंख्या या क्षेत्रावर अवलंबून असल्याचे तोमर म्हणाले. देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यावर भर देणाऱ्या खरीप मोहीम 2023-24 चे दिल्लीत कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या हस्ते उद्‌घाटन झालं त्यावेळी ते बोलत होते.
गेल्या सहा वर्षांच्या काळात भारताच्या कृषी क्षेत्राचा विकास
गेल्या सहा वर्षांच्या काळात भारताच्या कृषी क्षेत्राचा, वार्षिक सरासरी 4.6 टक्के वाढीसह मोठा विकास झाला आहे. याबद्दल तोमर यांनी समाधान व्यक्त केले. यामुळं देशाचा सर्वांगीण विकास आणि अन्न सुरक्षेमध्ये कृषी आणि त्याच्याशी संलग्न क्षेत्र महत्वाचे योगदान देऊ शकल्याचे तोमर म्हणाले. यावेळी कृषी क्षेत्रामधील भू-स्थानिक डेटासाठी, कृषी मॅपर या एकात्मिक अॅपचे केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या हस्ते उद्‌घाटन झाले.
देशाचे अन्नधान्याचे उत्पादन 3235 लाख टन राहणार
वर्ष 2022-23 साठीच्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, देशाचे अन्नधान्याचे उत्पादन 3235 लाख टन राहील असा अंदाज आहे. जे 2021-22 मधील अन्नधान्याच्या उत्पादनापेक्षा 79 लाख टन जास्त आहे. तांदूळ, मका, हरभरा, कडधान्ये, रेपसीड, मोहरी, तेलबिया आणि ऊस, या पिकांच्या विक्रमी उत्पादनाचा अंदाज आहे. 2022-23 मध्ये देशाचे एकूण ऊस उत्पादन 4688 लाख टन राहील, असा अंदाज आहे, जे सरासरी ऊस उत्पादनापेक्षा 1553 लाख टन जास्त आहे. फलोत्पादनाबाबतच्या तिसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, 2021-22 मध्ये 3423.3 लाख टन इतक्या विक्रमी फलोत्पादनाचा अंदाज आहे, जे 2020-21 च्या उत्पादनापेक्षा 77.30 लाख टन अधिक आहे. पिकांचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्याच्या दृष्टीने, मागील पीक हंगामातील पीक कामगिरीचे मूल्यांकन करून, राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून खरीप हंगामासाठी पीकनिहाय उद्दिष्ट ठरवणे, महत्वाच्या साधन-सामुग्रीचा पुरवठा सुनिश्चित करणे आणि नवोन्मेशी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे, हे या परिषदेचे उद्दिष्ट होते.
कोणत्या पिकाच्या उत्पादनात किती वाढ?
तांदूळ आणि गहू यासारख्या पिकांसाठी वापरली जाणारी अतिरिक्त जमीन, तेलबिया, कडधान्ये आणि मोठे निर्यात मूल्य असलेल्या कमी प्रमाणात घेतल्या जाणाऱ्या पिकांकडे वळवण्यासाठी, कृषी-पर्यावरण आधारित पीक नियोजन, हे सरकारचे प्राधान्य आहे. रब्बी हंगाम 2020-21 मध्ये राबवण्यात आलेल्या विशेष मोहरी कार्यक्रमाला सर्वात मोठे यश मिळाले आहे. मोहोरीचे उत्पादन गेल्या 3 वर्षात 91.24 वरून 40 टक्क्यांनी वाढून 128.18 लाख टन वर पोहोचले आहे. उत्पादकता 1331 वरुन 1447 किलो/हेक्टर वर पोहोचली असून, यामध्ये 11 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. रेपसीड आणि मोहरीचे क्षेत्र 2019-20 मधील 68.56 लाख हेक्टर वरून, 2022-23 मध्ये 88.58 लाख हेक्टर वर पोहोचले असून, यामध्ये 29 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने वेळेवर उचललेल्या पावलांमुळे हे उल्लेखनीय यश मिळवणे शक्य झाले.