वाशीम : पाऊस न पडताही स्वयंचलित हवामान केंद्रात पावसाची नोंद झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. हा प्रकार वाशीम जिल्ह्यात (Washim News) घडला आहे. पीकविमा (Crop Insurance) मिळावा म्हणून पर्जन्यमापक यंत्रात पाणी टाकून अतिवृष्टी झाल्याचे भासवून शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या अज्ञात आरोपीवर मालेगाव पोलिस स्टेशनमध्ये शिरपूर जैन पोलिस ठाण्यात अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
राज्यात सध्या ऑक्टोबर हिट जाणवत आहे. उन्हाचा पार वाढला आहे. परतीचा पाऊस देखील फिरकलाच नाही. मात्र, वाशिम जिल्ह्यात पाऊस न पडता 13 ऑक्टोबर रोजी मालेगाव तालुक्यातील चांडस महसूल मंडळात 58.5 मिमी, करंजी महसूल मंडळात 72.5 मिमी आणि रिसोड तालुक्यातील मोप मंडळात 140 मिमी, तसेच 14 ऑक्टोबरला चांडस मंडळात 137 मिमी पावसाची नोंद स्वयंचलित हवामान केंद्राद्वारे नोंदविण्यात आली होती. या पावसाची स्कायमेटकडे नोंद झाली. मात्र प्रत्यक्षात पाऊस न पडता झालेल्या या नोंदीची जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी यांनी गंभीर दखल घेतली आणि पाहणी केली तर धक्कादायक बाब समोर आली.
अतिवृष्टी झाल्यानंतर पीकविमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो, हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळेच पर्जन्यमापक यंत्रात पाणी टाकून अतिवृष्टी झाल्याचा भास दाखविण्याचा प्रयत्न वाशिम जिल्ह्यात करण्यात आल्याचे म्हटले. 13 ऑक्टोबरला चांडस मंडळात 58.5 मिमी पावसाची नोंद झाली. 65 मिमी पेक्षा कमी पावसाची नोंद झाल्याने अतिवृष्टीमध्ये गृहित धरले जाणार नसल्यामुळे पुन्हा 14 ऑक्टोबरला यंत्रात पाणी टाकण्यात आले. त्यादिवशी चांडस मंडळात 137 मिमी पावसाची नोंद झाली.
दरम्यान या सगळ्या प्रकारा मागे अज्ञात विकृत व्यक्तीचा हात असल्याचे अंदाज कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे. अशा पद्धतीने कृत्य करणाऱ्या विरुद्ध मालेगाव आणि शिरपूर पोलिसात तक्रार देण्यात आली आहे. मालेगाव पोलिसांकडून आता या घटनेचा तपास सुरू आहे
पंतप्रधान पीकविमा योजनेत अवकाळी पाऊस झाल्याचे दाखवून शेतकऱ्यांना भरपाई मिळवून देतो, असे आश्वासन देत विमा माफिया शेतकऱ्यांची तसेच राज्य सरकारची लूट करत तर नाही ना असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
पीक विम्यावरुन राज्य सरकारची चिंता वाढली
अवर्षणग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांनी पीक विम्यापोटीचे 25 टक्के आगाऊ रक्कम देण्यास नकार दिला आहे. पीक विमा कंपन्यांचा असाच पवित्रा राहिल्यास शेतकऱ्यांच्या मोठ्या रोषास सरकारला तोंड द्यावे लागणार
याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. 21 जिल्ह्यांच्या पीक विमा कंपन्यांनी याबाबत आक्षेप घेत ही मागणी नाकारली आहे. त्यामुळे फक्त 9 जिल्ह्यांच्या दाव्यांबाबत मदत मिळण्याची शक्यता आहे. दुष्काळ ठरविताना सतत 21 दिवस पाऊस झाला नसल्याची नोंद असणे हा एक निकष आहे. मात्र बहुतांश कंपन्यांनी हाच निकष दावे फेटाळताना वापरला आहे. पुरेसा पाऊस न झाल्याने पीकं आलेली नाही तर दुसरीकडे मात्र पीक विमा कंपन्यांनी ही मदत नाकारली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला या प्रकरणी केंद्र सरकारकडेच धाव घ्यावी लागणार असल्याचे चित्र आहे.