Cotton : केंद्र शासनानं प्रतिबंधित केलेलं कपाशीचे HTBT हे बियाणं म्हणजेच (चोर बीटी) विक्रीचं मोठे रॅकेट राज्यातील कापूस उत्पादक (Cotton Farmers) जिल्ह्यात सक्रिय झालं आहे. हे बियाणे आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि गुजरात या राज्यातून महाराष्ट्रच्या सीमावर्ती जिल्ह्यातून यवतमाळसह (Yavatmal) विदर्भ आणि मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक जिल्हात पोहोचते. खरीप हंगामाच्या तोंडावर हे बियाणं आलं आहे. या बनावट HTBT बियाणाची उगवण क्षमता नसल्यास शेतकऱ्यांना दुबार तिबार लागवड करावी लागते.
कापूस उत्पादक 14 जिल्ह्यात अंदाजे 120 कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचे बियाणे रॅकेटमार्फत शेतकऱ्यांना पुरवण्यात येते. या बनावट HTBT बियाणांची उगवण क्षमता नसल्यास शेतकऱ्यांना दुबार तिबार लागवड करावी लागते. तसेच तण नाशकाच्या फवारणीमुळं जमिनीची पोत खराब होते.
शेतकऱ्यांनी कसे ओळखावे बनावट बियाणे
पाकिटावर JEAC म्हणजेच जेनेटिक इंजिनिअर अप्रुव्हल कमिटी दिल्ली यांचे सिल्व्हर कव्हरमध्ये शिक्का नसणे
पाकिटावर राज्य शासनाच्या कृषी विभागानं विक्रीसाठी परवाना दिलेल्या कंपनीचे नाव नसणे
पाकिटावर बॅच नंबर नसणे
पाकिटावर लॉट नंबर नसणे
पाकिटावर कुठलीही MRP नसणे
शेतकऱ्यांना पक्के बिल न देणं
सरकार हे थांबवणार का?
यवतमाळ जिल्हा हा कॉटन सिटी म्हणून महाराष्ट्रात ओळखला जातो. सर्वाधिक कापसाची लागवड या जिल्हात होते. दरम्यान, लागवडीच्या काळात चोर बीटी येते कुठून असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक जिल्ह्यामध्ये आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आणि गुजरात या राज्यातून या चोर बीटीचे तस्करी होते. बियाणे शेतकऱ्यांना विक्री करण्यात येते. जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेली तेलंगणा राज्याला लागून असलेली पिंपलखुटी चेक पोस्ट येथून सर्वाधिक तस्करी महाराष्ट्रात करण्यात येते. गुजरातमधून नवापूर नंदुरबार मार्गे ही तस्करी होते. असे असतानाही राज्याचा कृषी विभाग काय करतो असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. यात कृषी विभागाचे अधिकारी तर सहभागी नाहीत का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जवळपास विदर्भ मराठवाड्यातील 14 जिल्ह्यात कापूस उत्पादक जिल्ह्यामध्ये 110 ते 120 कोटींच्या काळ्याबाजाराची उलाढाल यातून होते. कृषी विभाग अनभिज्ञ असताना सरकारचे याकडे लक्ष नाही का? शेतकरी आधीच अनेक संकटाचा सामना करत असताना बनावट HTBT बियाणे चढ्या भावानं खरेदी करावे लागतात. सरकार हे थांबवणार का? हाच खरा प्रश्न आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दुसऱ्या राज्यातून तस्करी होत असताना शासन झोपलेले आहे का ? शेतकऱ्यांच्या माथी बोगस बीटी बियाणे मारले जात आहे. यात शासनाची प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद आहे का? असा प्रश्न देखील निर्माण होत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: