Agriculture News : एक वर्षापूर्वी सेबीनं (Securities and Exchange Board of India) ज्या शेतीमालाला (Agricultural Produce) वायदेबाजारात व्यापार करण्यास बंदी घातली होती त्यास आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. यामुळं शेतकऱ्यांचं (Farmers) मोठं नुकसान झालं आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवण्याच्या नावाखाली शेतीमालाचे भाव पडण्याचे कारस्थान सुरु असल्याचे वक्तव्य स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट (Anil Ghanvat) यांनी केलं. सेबीने वायदेबाजारबंदीची मुदतवाढ मागे न घेतल्यास सेबीच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा अनिल घनवट यांनी दिली आहे.
'या' सात शेती मालावरील वायदेबाजारबंदीला 20 डिसेंबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ
देशातील महागाई दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी सेबीने मागील वर्षी टप्प्या टप्प्यानं सात शेतमाल वायदे बाजारातून वगळले होते. डिसेंबर 2022 मध्ये या बंदीची मुदत संपेल, पुन्हा वायदेबाजारातील व्यापार सुरळीत सुरू होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, 20 डिसेंबर 2022 रोजी सेबीने आदेश काढून सात शेती मालावरील वायदेबाजारबंदीला 20 डिसेंबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ जाहीर केली आहे. बिगर बासमती तांदूळ, गहू, हरभरा, मूग, सोयाबीन आणि उपपदार्थ, मोहरी व तिचे उपोदार्थ आणि कच्चे पाम तेल या सात शेतीमालाचा यादीत समावेश आहे.
बंदीमुळं सर्व व्यवहार ठप्प झाले
वायदे बाजारामुळं शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना पुढील काही महिन्यात शेतीमालाच्या दराची अंदाजे चढ उताराची आगाऊ माहिती मिळते. आपला माल साठवायचा की विकायचा हा निर्णय शेतकरी घेऊ शकतात. दर कमी होण्याची अंदाज असल्यास हेजिंग करुन भाव निश्चित करुन ठेऊ शकतात. काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी बऱ्यापैकी वायदेबाजारात व्यापार सुरू केला होता पण बंदीमुळे सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. अन्न धान्याची व तेलाच्या महागाईला आवर घालण्याच्या हेतूने ही बंदी घातली आहे. पण IIM सारख्या अनेक प्रतिष्ठित संस्थांनी केलेल्या अभ्यासातून तयार केलेल्या आपल्या अहवालात म्हटले आहे की वायदे बाजारबंदीचा महागाई रोखण्यात काही परिणाम होत नसल्याचे घटनवट म्हणाले.
वायदेबाजार बंदी ही शेतमालाचे दर पाडण्यासाठीच
वायदेबाजार बंदी ही फक्त शेतीमालाचे दर पाडण्यासाठीच केली गेली आहे. शेतमालाचे दर वाढले की वायदेबाजारबंदी होते. मात्र, भाव पडले तर काहीच उपाय योजना केली जात नाही. हरभऱ्याचे दर गेले वर्षभर आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी राहिले आहेत. तरीसुद्धा त्याच्या वायद्यांवर बंदी कायम आहे. आता रब्बी हंगामातील पिके बाजारात येण्याच्या वेळेस बंदी घातल्यामुळं गहू, मोहरी, हरभऱ्याचे दर कमीच रहातील. हा शेतकऱ्यांवर अन्याय असल्याचे अनिल घनवट म्हणाले.
...तर सेबीच्या मुंबई येथील कार्यालयासमोर आंदोलन करणार
सेबीने सरकारच्या दबावाखाली हा निर्णय घेतला असावा. महागाई कमी ठेऊन निवडणूक जिंकण्यासाठी सरकार सेबीवर दबाव आणीत असेल तर सेबीने त्या दबावाला बळी पडू नये, तातडीनं दिलेली एक वर्षाची मुदतवाढ त्वरित मागे घ्यावी, अशी मागणी यावेळी घनवट यांनी केली. एक दीड महिन्यात रब्बी हंगामात पिकलेला शेतीमाल बाजारात येण्यास सुरुवात होईल त्याच्या आगोदर सेबीने वायदेबाजारबंदी उठवली नाही तर सेबीच्या मुंबई येथील कार्यालय समोर, स्वतंत्र भारत पार्टीच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा घनवट यांनी दिला. या आंदोलनात शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, व्यापारी, आयातदार व वायदेबाजाराशी संबंधित सर्वांना सहभागी करून घेण्यात येणार असल्याची माहिती घनवट यांनी दिली.
महत्त्वाच्या बातम्या: