Agriculture News : केंद्र सरकारनं (Central Government) शेतकरी आंदोलनात दिलेली आश्वासनं पाळली नाहीत. त्यामुळं पुन्हा एकदा शेतकरी संयुक्‍त किसान मोर्चाच्या व्यासपीठावर आंदोलनाची तयारी करत आहेत. यासाठी येत्या 26 नोव्हेबरला महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांसह तालुक्‍यात आंदोलन करण्यात येणार आहे. यावेळी राष्ट्रपतींना निवेदने पाठवावीत असे आवाहन महाराष्ट्र किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आल्याची माहिती किसान सभेचे नेते राजन क्षीरसागर यांनी दिली.
शेतीसंदर्भात केंद्र सरकारनं केलेल्या तीन कायद्याविरोधात वर्षभर शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनास 26 नोव्हेंबरला दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारला तीन शेतकरी विरोधी काळे कायदे मागे घेण्यास भाग पाडले होते. यावेली सरकारनं आंदोलक शेतकऱ्यांना आश्वासने दिली होती. त्यानंतर शेतकऱ्यांना आंदोलन मागे घेतले होते. मात्र, अद्याप केंद्र सरकारनं दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत. त्यामुळं पुन्हा एकदा शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात असल्याचे दिसत आहे.
काय आहेत मागण्या?
1) स्वामिनाथन आयोगाच्या सूत्रानुसार उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के मुनाफा या प्रमाणे शेतीमालाला किमान आधारभूत किमती मिळण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना देणारा कायदा करण्यात आलेला नाही.
2) शेतकऱ्यांवर अन्याय लादणारे वीज विधेयक मागे घेण्याचे आश्वासन असताना पुन्हा नव्याने संसदेत सादर केले आहे.
3) लाखो कोटींची कार्पोरेट कर्जमाफी केली जात असताना शेतकऱ्यांना मात्र कर्जमाफी दिली जात नाही 4) नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकरी उद्‌ध्वस्त असताना NDRF निकष बदलून शेतकऱ्यांना रास्त भरपाई दिली जात नाही. सदोष पीकविमा योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांऐवजी कार्पोरेट कंपन्या उचलत आहेत. पीकविमा योजनेत आमूलाग्र बदल करा
5) लखीमपुर-खेरी घटनेत दोषी असताना देखील अजय मिश्रा यास मंत्रीमंडळातून काढण्यात आली नाही
6) किसान पेन्शन योजना सुरु करून प्रतिमाह 5000 रुपये लागू करावी
7) देशभरातील सर्व आंदोलक शेतकऱ्यांवर लादण्यात आलेले फौजदारी खटले रद्द करावेत
8) शेतकरी आंदोलनातील शहीद, मृत्यू घडलेल्या कुटुंबांना नुकसान भरपाई अदा करा.
या संबंधीच्या मागण्या शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत. त्या मागण्या अद्याप पूर्ण झाल्या नाहीत. त्यामुळं येत्या 26 नोव्हेंबरला जिल्हा, तालुका स्तरावर आंदोलन करुन राष्ट्रपतींना निवेदने पाठवण्यात येणार आहेत. तसेच 19 नोव्हेंबर रोजी शेतकरी विरोधी कायदे मागे घेतल्याच्या घटनेस एक वर्ष पूर्ण होत असल्याबद्दल अनेक ठिकाणी विजय दिवस साजरा करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रातील 28 विविध संघटनांचा सहभाग
शेतकरी प्रश्नांवर पुन्हा एकदा आंदोलन गतिमान करण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नांत महाराष्ट्रातील 28 विविध संघटना सहभाग होत असल्याची माहिती राजन क्षीरसागर यांनी दिली. आज महाराष्ट्र स्तरावरील बैठक घेण्यात आली आहे. या भूमिकेशी सहमत असणाऱ्या विविध संघटनांनी आपले योगदान देण्यासाठी पुढे यावे असे आवाहन महाराष्ट्र किसान संघर्ष समन्वय समितीद्वारे करण्यात आलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: