Wheat Price : गहू आणि पीठाच्या किरकोळ किमतीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार खुल्या बाजार विक्री योजनेंतर्गत (घरगुती) 13 ई-लिलावात सरकारनं 18.09 लाख मेट्रिक टन गव्हाची विक्री केली आहे. भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) खुल्या बाजारात या गव्हाची विक्री केली आहे. गव्हाच्या सध्याच्या हमीभावाच्या दराने म्हणजेच 2 हजार 125 रुपये प्रति क्विंटल या राखीव दरानं केंद्र सरकारनं गहू उपलब्ध केला आहे.


आत्तापर्यंत एकूण 13 ई-लिलाव


देशभरातील 480 हून अधिक गोदामातून  प्रत्येक साप्ताहिक लिलावात 2 लाख मेट्रिक टन गहू उपलब्ध केला जात आहे. 2023-24 या वर्षात 21 सप्टेंबर 2023 पर्यंत एकूण 13 ई-लिलाव झाले आहेत. यात 18.09 लाख मेट्रिक टन गव्हाची या योजने अंतर्गत विक्री झाली आहे. ऑगस्ट 2023 मध्ये गव्हाची सरासरी विक्री किंमत 2 हजार 254.71 रुपये प्रति क्विंटल होती.  तर 20 सप्टेंबर 2023 च्या ई-लिलावात ती कमी होऊन 2 हजार 163.47 रुपये प्रति क्विंटल झाली. खुल्या बाजारात गव्हाचे बाजारभाव थंडावल्याचे गव्हाच्या सरासरी विक्री किमतीतील घसरणीचा कल सूचित करतो.  प्रत्येक साप्ताहिक ई-लिलावात, उपलब्ध केलेल्या गव्हाच्या तुलनेत विक्रीचे प्रमाण 90 टक्क्यांच्या पुढे नाही. देशभरात गव्हाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. 


केंद्र सरकारने 9 ऑगस्ट 2023 रोजी खुल्या बाजार विक्री योजनेअंतर्गत घाऊक ग्राहकांना अतिरिक्त 50 लाख टन गहू आणि 25 लाख टन तांदूळ विकण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार गव्हाची विक्री केली जात आहे. अन्न मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, OMSS धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे खुल्या बाजारात गव्हाच्या किमती नियंत्रणात राहिल्याचे दिसून आले. तसेच, अन्न मंत्रालयाच्या मते, 2023-24 च्या उर्वरित कालावधीसाठी OMSS धोरण सुरू ठेवण्यासाठी केंद्रीय पूलमध्ये गव्हाचा पुरेसा साठा आहे. अन्न पुरवठा मंत्रालयाने सांगितले की प्रत्येक साप्ताहिक ई-लिलावात विकले जाणारे प्रमाण प्रस्तावित प्रमाणाच्या 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही, जे दर्शवते की देशभरात पुरेशा प्रमाणात गहू उपलब्ध करून दिला जात आहे. ई-लिलावात गव्हाची सरासरी विक्री किंमत ऑगस्टमध्ये 2254.71 रुपये प्रति क्विंटल होती, जी 20 सप्टेंबर रोजी 2,163.47 रुपये प्रति क्विंटलवर आली आहे. 


केंद्र सरकारनं खुल्या बाजारात गव्हाच्या किमती नियंत्रणात ठेवल्या आहेत. 2023-24 च्या उर्वरित कालावधीसाठी ओएमएसएस (डी) धोरण चालू ठेवण्यासाठी केंद्रीय गोदामात गव्हाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे.