Agriculture News : राज्याचे माजी कृषीमंत्री दिवंगत भाऊसाहेब फुंडकर (Bhausaheb Fundkar) यांच्या नावाने फलोत्पादन विभागाकडून भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना (Bhausaheb Fundkar Phalbaag Lagvad Yojana) सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत 15 फळ पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या अंतर्गत खड्डे खोदणे, ठिबक सिंचन यासारख्या कामांना 100 टक्के अनुदान देण्यात येते. त्याचबरोबर आता या योजनेतून आवश्यक त्या खतांसाठी 100 टक्के अनुदान देण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे (Agriculture Minister Dhananjay Munde) यांनी दिली.
अर्थसंकल्पात 100 कोटी रुपयांची तरतूद
फळबाग लागवड अंतर्गत ठिबक सिंचन करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून अनुदान देण्यात येते. त्यामुळं आता भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतून ठिबक ऐवजी सर्व प्रकारच्या आवश्यक खतांसाठी 100 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.
आवश्यकता भासल्यास तरतुदीत वाढ करणार
राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केलं आहे. आवश्यकता भासल्यास 100 कोटींच्या तरतुदीमध्ये आणखी वाढ करण्यात येईल, अशी माहिती मुंडे यांनी दिली आहे. राज्य सरकारनं 06 जुलै, 2018 रोजी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना राबवण्यास मान्यता दिलेली आहे. या अंतर्गत 15 फळ पिकांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. खड्डे खोदणे, कलमे लागवड करणे, पीक संरक्षण, नांग्या भरणे, ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे, इत्यादी कामे करण्यासाठी शेतकऱ्यांना शासन 100 टक्के अनुदान देते. यापैकी ठिबक सिंचनाचे अनुदान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून मिळत असल्याने, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेमध्ये ठिबक सिंचन ऐवजी आता सर्व प्रकारच्या खतांसाठी 100 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.
या योजनेची उद्दिष्टे
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजनेच्या माध्यमातून पीक आणि पशुधन याबरोबरच फळबागेच्या रुपाने शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध करून देणे. योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यास आणि उत्पन्न दुप्पट करण्यास मदत करणे हे उद्दीष्ट आहे.
योजनेत समाविष्ट पिके
आंबा, डाळींब, काजू, पेरू, सीताफळ आवळा, चिंच, जांभूळ, कोकम, फणस, कागदी लिंबू, नारळ, चिकू, संत्रा, मोसंबी, अंजीर.
नाविन्यपूर्ण बाबी
• फक्त कलमांद्वारे लागवड (अपवाद नारळ रोपे)
• घन लागवडीचा समावेश
• ठिबक सिंचन अनिवार्य
• शेतकऱ्यांचा सहभाग
अटी व शर्ती
या योजनेचा लाभ केवळ वैयक्तिक शेतकऱ्यांना घेता येईल. संस्थात्मक लाभार्थ्यांना लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र असणाऱ्या लाभार्थी व्यतिरीक्त इतर लाभार्थींना या योजनेतून लाभ घेता येईल. यासाठी शेतकऱ्याच्या स्वत:च्या नावे किमान 20 गुंठे शेत असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्याच्या स्वत:च्या नावे 7/12 असावा. जर लाभार्थी उताऱ्यावर संयुक्तपणे खातेदार असेल तर सर्व खातेदारांचे फळबाग लागवडीसाठी संमतीपत्र आवश्यक राहील. जमीन कुळ कायद्याखाली येत असल्यास, 7/12 वर कुळाचे नाव असेल तर योजना राबविण्यासाठी कुळाचे संमतीपत्र आवश्यक असून लाभार्थ्याच्या 7/12 वर नोंदणी बंधनकारक आहे. महाराष्ट्रात कमाल सहा हेक्टर पर्यंत लाभ अनुज्ञेय राहील. सदर कमाल क्षेत्र मर्यादेत लाभार्थी त्याच्या इच्छेनुसार एका पेक्षा जास्त फळ पिके लागवडीकरिता देखील पात्र राहील.
महत्त्वाच्या बातम्या: