Kisan Sabha : शेतकऱ्यांच्या (Farmers) शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कमी करुन, आधारभावाचे संरक्षण (Minimum Support Price) देण्याची मागणी किसान सभेच्या (Kisan Sabha) वतीनं करण्यात आली आहे. तसेच अनावश्यक आयातीवर निर्बंध लादून शेतीमालाला किफायतशीर भावाची कायदेशीर हमी देण्याची आवश्यकता आहे. अखिल भारतीय किसान सभेचे 35 वे राष्ट्रीय अधिवेशन केरळमधील (Kerala) त्रिचुर येथे संपन्न झाले. या अधिवेशनात विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. शेतकरी प्रश्नांसाठी देशव्यापी संघर्षाची हाक या राष्ट्रीय अधिवेशनात देण्यात आली.
केरळमधील त्रिचुर येथे अखिल भारतीय किसान सभेचे चार दिवसांचे राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न झाले. चार दिवस चाललेल्या अखिल भारतीय अधिवेशनास देशातील 26 राज्यांतील 1 कोटी 37 लाख शेतकरी सभासदांचे प्रतिनिधित्व करणारे 756 प्रतिनिधी उपस्थित होते. या अधिवेशनात किसान सभेच्या अखिल भारतीय अध्यक्षपदी डॉ. अशोक ढवळे यांची फेरनिवड करण्यात आली आहे.
देशभर पर्यायी शेती धोरणांचा आग्रह धरण्यासाठी अभियान राबवण्यात येणार
सरकारच्या नवउदारवादी आर्थिक धोरणांच्या परिणामामुळं सुरू झालेल्या कृषी संकटानं शेतकरी वेढला असल्याचं किसान सभेच्या वतीनं सांगण्यात आलं. शेतीमालाची भरमसाठ आयात करून शेतीमालाचे भाव पाडले जात आहेत. शेती आदानांचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळं शेतीचा उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत आहे. खर्च अधिक आणि मिळकत कमी अशा परिस्थितीमुळं शेतकरी कर्जबाजारी होत आत्महत्या करत आहेत. शेतकऱ्यांना शेती संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पर्यायी शेती धोरणांची रूपरेषा त्रिचूर अधिवेशनाने ठरवण्यात आली आहे. देशभर या पर्यायी शेती धोरणांचा आग्रह धरण्यासाठी किसान सभा देशव्यापी अभियान छेडत असल्याची घोषणा अधिवेशनात करण्यात आली.
'या' मुद्यांवर अधिवेशनात झाली चर्चा
शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कमी करन, शेतीमालाला आधारभावाचं संरक्षण द्यांव. अनावश्यक आयातीवर निर्बंध लादून शेतीमालाला किफायतशीर भावाची कायदेशीर हमी देण्याची आवश्यकता आहे. देशभरात 500 शेतकरी संघटनांचा मंच असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाने शेतीमालाला दीडपट हमीभाव मिळावा यासाठी कायदा करण्याची मागणी केली आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने या मागणीसाठी देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या या आंदोलनात किसान सभा देश पातळीवर सक्रिय भूमिका पार पाडेल अशी घोषणा देखील यावेळी करण्यात आली.
पीक विमा योजनेत बदल करावेत, 'या' आहेत मागण्या
नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळावे यासाठी पीक विमा योजनेत शेतकरी हिताचे आमूलाग्र बदल करावेत. शेतकरी-शेतमजुरांचे देशस्तरावर संपूर्ण कर्ज माफ करावं. त्यांना वाढीव पेन्शन द्यावी. वन जमिनी, गायरान जमिनी आणि देवस्थान जमिनी कसणारांच्या नावे करावी. विजेचे दर भरमसाठ वाढणारे केंद्रीय वीज दुरुस्ती विधेयक मागे घ्यावे या मागण्यांसाठीही आरपार संघर्षाची घोषणा अधिवेशनात करण्यात आली.
महत्त्वाच्या बातम्या: