Raju Shetti : राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीपंपास दिवसा 10 तास वीज मिळावी यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं कोल्हापुरात आंदोलन केलं होतं. हे आंदोलन सुरु असताना राज्य सरकार स्वाभिमानीचे प्रमुख राजू शेट्टी यांच्यात बैठक झाली होती. यामध्ये येत्या 15 दिवसात निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन उर्जमंत्री नितीन राऊत यांनी दिले आहे. दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने दिलेल्या प्रस्तावावर अभ्यास करण्यासाठी उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी तज्ज्ञ समिती  नियुक्त केली आहे. या तज्ञ समितीचे अध्यक्ष महावितरणचे वितरणचे संचालक असून 8 लोकांची समिती गठीत करण्यात आली आहे.


गेल्या 15 दिवसापासून सुरु असलेल्या या आंदोलनानंतर अखेर संघटनेच्यावतीने दिलेल्या प्रस्तावावर अभ्यास होणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा 10 तास वीज मिळावी यासाठी केलेल्या आंदोलनात रस्ता रोको करुन शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. या आंदोलनादरम्यान पंढरपूर तालुक्यातील एका शेतकऱ्याने व्हिडिओ करुन आपला जीव गमावला होता. त्यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली होती. राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला होता. दरम्यान, आंदोलनाची तीव्रता पाहता उर्जामंत्र्यांनी राजू शेट्टींसोबत मुंबईला बैठक घेतली. या बैठकित लवकर तोडगा काढण्याचे आश्वासन ऊर्जामंत्र्यांनी दिले होते. यानुसार तातडीने हालचाली करून 8 सदस्यांची समिती नेमली आहे. ही समिती अभ्यास करून दिवसा 10 तास विजपुरवठा करण्याबाबतचा अहवाल शासनास देईल असा विश्वास राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केला आहे.




शेतीसाठी दिवसा दहा तास वीज द्या, वीज बिलाची अन्यायी वसुली थांबवा, वाढीव बिलाची दुरुस्ती करा इत्यादी  मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कोल्हापूरच्या महावितरण कार्यालयासमोर आंदोलन सरु होते. अखेर त्याची दखल राज्य शासनाने घेतली आहे. शेतकऱ्यांना रात्री 11 ते पहाटे 4 या वेळात वीज देऊ नये ही प्रमुख मागणी होती. रात्रीचा वेळ सोडून कधीही वीज द्या असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं म्हटले होते. कारण या वेळात शेतकऱ्यांवर जंगली प्राण्यांच्या हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच उष्णतेमुळे साप बाहेर येत आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांना रात्री सर्पदंश होण्याची भिती आहे. सर्पदंशाने शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनाही घडल्या असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी सघटनेच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. एकीकडे खासगी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे काम सुरू असून, दुसरीकडे शासनाचे प्रकल्प बंद पाडण्याचे काम सुरू आहे. यातून शेतकऱ्यांची गोची करण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला आहे.


महत्त्वाच्या बातम्या: