Samyukt Kisan Morcha : विविध शेतकरी प्रश्नावरुन संयुक्त किसान मोर्चा पुन्हा आक्रमक झाला आहे. लखीमपूर खेरी घटनेतील सरकारची भूमिका आणि शेतकरी आंदोलनात दिलेल्या आश्वासनांचा सरकारने विश्वासघात केला आहे. त्यामुळं सरकारच्या विरोधात 21 मार्च रोजी देशव्यापी आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच 11 ते 17 एप्रिल दरम्यान MSP हमी सप्ताह पाळण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. दरम्यान, संयुक्त किसान मोर्चानं पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतल्यानं सरकारची डोकेदुखी वाढणार आहे.
दरम्यान, नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचा (भाजप) मोठा विजय झाल्यानं किसान मोर्चाला मोठा धक्का बसला आहे. खरे तर किसान मोर्चाने निवडणुकीत भाजपला कडाडून विरोध केला होता. मात्र, निवडणुकीच्या निकालात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा फारसा परिणाम दिसून आला नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांवर आतापर्यंत काय केलं याचा आढावा घेण्यात आला. तसेच पुढची दिशी नेमकी कशी असेल, पुढच्या आंदोलनाती रणनिती काय असेल यावर देखील या बैठकीत चर्चा झाली. तसेच सरकारने आश्वासन दिल्याप्रमाणे किमान आधारभूत किंमतीबाबत समिती स्थापन केली नसल्याचा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने केलेल्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सिेमव वर्षभर आंदोलन केले होते. वर्षभर आंदोलनानंतर सरकारने कृषी कायदे रद्द केले होते. कायदे रद्द केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले होते. मात्र, अन्य मागण्यांबाबत सरकारने शेतकऱ्यांनी आश्वासन देखील दिले होते. मात्र, ते आश्वासन पूर्ण न केल्यानं संयुक्त किसान मोर्चा पुन्हा आक्रमक झाला आहे. मोदी सरकारनं हे वादग्रस्त कायदे मागे घेतल्यानंतर आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासह अन्य सहा मागण्यांवर विचार करण्याचे सरकारने मान्य केले होते. गेल्या वर्षी 9 डिसेंबर रोजी आंदोलन मागे घेतले होते.
महत्त्वाच्या बातम्या: