Devendra Fadnavis : अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार भक्कमपणे उभं आहे. आपण सर्वजण मिळून त्यांना मदत करु, असे मत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधानपरिषदेत व्यक्त केलं. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी नियम 260 अन्वये राज्यातील कृषी क्षेत्र आणि पूरपरिस्थिती यासंदर्भात मांडलेल्या प्रस्तावास उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री बोलत होते. 22 ऑगस्टपर्यंत राज्यामध्ये सततचा पूर, अतिवृष्टी यामुळं 81 लाख 2 हजार हेक्टर जमीन बाधीत झाली आहे. याचा मोठा फटका  विदर्भ आणि मराठवाड्याला बसला असल्याचे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.


अतिवृष्टी आणि पुरामुळं आत्तापर्यंत 138 जणांचा मृत्यू


राज्यात अतिवृष्टीचा खूप मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. मोठ्या प्रमाणावर शेती पिकांचं नुकसान झालं आहे. अतिवृष्टीनं राज्यातील 81 लाख 2 हजार हेक्टर जमीन बाधीत झाली आहे. यामध्ये जिरायती क्षेत्र 17 लाख 59 हजार 633 हेक्टर असून, बागायती क्षेत्र 25 हजार 476 हेक्टर आहे. फळ पिकांमध्ये 36 हजार 294 हेक्टर एवढे क्षेत्र बाधित झाले असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. अतिवृष्टी आणि पूर यामुळं आत्तापर्यंत सुमारे 138 व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. मृतांच्या कुटुंबियांना चार लाख रुपये तातडीची मदत केली आहे. 21 हजार व्यक्तींना सुरक्षित स्थळी हलवल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. 


अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्यांवर संकट 


विदर्भ आणि मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर पूर स्थिती होती. पूरपरिस्थितीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मी तत्काळ दौऱ्यावर जावून पूरग्रस्त भागाची पाहणी करुन तत्काळ पंचनामे करण्याच्या सूचना केल्या होत्या असे फडणवीस म्हणाले. यंदा सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्यांवर संकट आले आहे.  एनडीआरएफच्या निकषांच्या दुप्पट मदत शेतकऱ्यांना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन हेक्टर ऐवजी तीन हेक्टरपर्यंतच्या मदतीचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. नैसर्गिक आपत्तीत यापूर्वी तातडीची मदत पाच हजार रुपये मदत दिली जात असे. आता ही मर्यादा 15 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 65 मिलीपेक्षा जास्त पाऊस झाला तर भरपाई देण्यात येते. आता एनडीआरएफच्या निर्णयापलीकडे जाऊन 65 मिलीपेक्षा कमी पाऊस झाला असला आणि 33 टक्क्यापेक्षा जास्त नुकसान झाले तरी मदत केली जाईल असे फडणवीस यांनी सांगितले.


अतिरिक्त हवामान केंद्रे लावण्याचा निर्णय


मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यामध्ये गोगलगाय, येलोमोझाय यासारख्या कीड रोगांच्या प्रादूर्भावामुळं नुकसान झाले आहे. यासंदर्भात एनडीआरएफ किंवा एसडीआरएफच्या निकषात अशी कीड बसत नाही. 2017 मध्ये गुलाबी बोंडअळीसाठी विशेष शासन निर्णयाद्वारे मदत देण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर विशेष शासन निर्णय निर्गमित करुन मदत देण्यात येईल. 2 हजार 400 महसूल मंडळात स्वयंचलित हवामान केंद्रे लावली आहेत. मात्र, ही केंद्रे अपुरी पडतात. त्यामुळं अतिरिक्त हवामान केंद्रे लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. जैविक शेती आणि नैसर्गिक शेती यासंदर्भात काही योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. विशेषतः कृषी विद्यापीठामध्ये नवीन तंत्रज्ञान कसे आत्मसात करता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. घोषित केलेली मदत तातडीने मिळावी यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.


महत्त्वाच्या बातम्या: