Dadaji Bhuse : महाराष्ट्र शासनाने पुढील तीन वर्षासाठी राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांना प्रत्येकी 50 कोटी असे एकूण 600 कोटी रुपये देण्याचे नियोजन केले आहे. या माध्यमातून संशोधनाला चालना मिळणार असल्याचे वक्तव्य राज्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे (Dadaji Bhuse) यांनी केलं. शेतकऱ्यांना लागणारं बियाणं आणि खतांचं नियोजन करण्यात आलं आहे. जर कोणी जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत असेल, किंवा चुकीच्या पद्धतीनं चढ्या दरानं बियाणं विकत असेल, तसेच बोगस बियाणे-खते विकलं जात असेल तर कारवाई केली जाणार असल्याचे दादाजी भुसे म्हणाले.
हरभऱ्याची खरेदीचा प्रश्न मार्गी लागणार
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाद्वारे अकोला जिल्ह्यातील कृषी विद्यापीठ परिसरामध्ये 34 तलावांचे निर्माण होणार आहे. यातील 20 अमृत सरोवरांचे लोकार्पण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींच्या हस्ते शनिवारी झाले. यावेळी आयोजीत करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात दादाजी भुसे बोलत होते. सर्वाधिक मागणी असलेल्या 'महाबीज'च्या सोयाबीन बियाणांची तीस किलोच्या बॅगेची किंमत मागच्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल दोन हजारांनी वाढली आहे. तर महाबीजच्या इतर बियाण्यांच्या किंमतीतही मोठी वाढ झाली आहे. यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. नाफेडमार्फत केली जाणारी हरभऱ्याची खरेदी ऑनलाइन पोर्टल बंद असल्यानं थांबवण्यात आली आहे. येत्या दोन दिवसात याचाही प्रश्न मार्गी लागणार, असल्याचे आश्वासन दादाजी भुसे यांनी दिले.
मुदतीपूर्वीच नाफेडने हरभरा खरेदी बंद केली
हमीभावाने हरभरा खरेदी करण्यासाठी हमीभाव केंद्राला 29 मे पर्यंतची मुदत आहे. मात्र, उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानं नाफेड आणि एफसीआय या एजन्सीच्या माध्यमातून नाफेड हमीभाव खरेदी केंद्रात खरेदी केल्या जाणाऱ्या हरभऱ्याची खरेदी अचानकपणे 23 मे रोजी थांबवली आहे. हरभरा खरेदीचं उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचं कारण पुढे करुन दिलेल्या मुदतीपूर्वीच नाफेडने हरभरा खरेदी बंद केली आहे. हरभरा उत्पादक शेतकरी सरकारच्या या कृतीमुळे हवालदिल झाले आहेत. राज्यभर खरेदी केंद्रांवर हजारो वाहने उभी असताना अचानक खरेदी बंद केल्याचे सांगण्यात आल्याने शेतकऱ्यांची प्रचंड कोंडी झाली आहे. यावर दोन दिवसात निर्णय घेणार असल्याचे दादाजी भुसे यांनी सांगितले.
कृषी आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु
महाराष्ट्र शासनाने पुढील तीन वर्षासाठी राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांना प्रत्येकी 50 कोटी असे एकूण 600 कोटी रुपये देण्याचे नियोजन केले आहे. या माध्यमातून संशोधनाला चालना मिळणार आहे. राज्याचा जमिनीचा पोत, पीक, वाण, उत्पादकता, प्रक्रिया यांचा समावेश असलेला विभागनिहाय कृषी आराखडा तयार करण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
महत्वाच्या बातम्या: