Grain Production : चौथ्या अग्रीम अंदाजानुसार 2021-22 मध्ये देशात 3 हजार 157 लाख टन अन्नधान्याचे उत्पादन (Grain Production) अपेक्षित आहे. हे उत्पादन 2020-21 मधील अन्नधान्याच्या उत्पादनापेक्षा 50 लाख टन अधिक असणार आहे. 2021-22 मध्ये एकूण डाळी आणि तेलबियांचे विक्रमी उत्पादन अनुक्रमे 277 आणि 377 लाख टन इतके असल्याचा अंदाज असल्याची माहिती केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिली आहे. रब्बी हंगाम 2022-23 साठी राष्ट्रीय कृषी परिषदेचे नरेंद्रसिंग तोमर ( Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) यांनी उद्‌घाटन केले, त्यावेळी ते बोलत होते.
केंद्र आणि राज्य सरकारे एकत्रितपणे कृषी क्षेत्रात आपली जबाबदारी पार पाडत आहेत. उत्पादनाच्या बाबतीत देशात बरेच काम झाले आहे. त्यामुळं अन्नधान्य, डाळी आणि तेलबियांच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे. आज कृषी क्षेत्रापुढील आव्हाने हाताळणे आणि त्यांचे निराकरण करण्याला प्राधान्य असल्याचं मत तोमर यांनी व्यक्त केलं आहे. 2022-23 या वर्षासाठी एकूण अन्नधान्य उत्पादनाचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट 3280 लाख टन ठेवण्यात आले असून त्यात रब्बी हंगामाचा वाटा 1648 लाख टन असेल.
सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीला चालना देण्याची गरज
दरम्यान, प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेचा उल्लेख देखील यावेळी तोमर यांनी केला. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी नुकसानभरपाई म्हणून 1.22 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेच्या कक्षेत आणले पाहिजे. यामुळे विशेषतः लहान शेतकऱ्यांना सुरक्षित वाटेल, असे तोमर म्हणाले. रासायनिक खतांच्या वापरामुळे जमिनीची उत्पादकता कमी होत आहे. त्यामुळं सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यात येत असल्याचे देखील त्यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा भर नैसर्गिक शेतीवरही आहे. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार कृषी क्षेत्राला पुढे नेत आहे. कृषी विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातूनही त्याचा विस्तार करण्यात येत आहे. राज्य सरकारांनीही या दिशेने अधिक प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे तोमर म्हणाले.
मोहरीचे उत्पादनात वाढ, तोमर यांनी शेतकरी आणि राज्य सरकारांचे केलं कौतुक
मोहरी उत्पादन मोहिमेच्या अंमलबजावणीच्या पहिल्या दोन वर्षात मिळालेल्या यशाबद्दल तोमर यांनी समाधान व्यक्त केलं. मोहरीचे उत्पादन गेल्या दोन वर्षात 91.24 वरून 29 टक्क्यांनी वाढून 117.46 लाख टन झाले आहे. उत्पादकता 1 हजार 331 वरुन 1 हजार 458 kg/h वर 10 टक्क्यांनी वाढली आहे. रेपसीड आणि मोहरीचे क्षेत्र 2019-20 मध्ये 68.56 वरून 17 टक्क्यांनी वाढून 2021-22 मध्ये 80.58 लाख हेक्टर झाले आहे. या कौतुकास्पद कामगिरीबद्दल त्यांनी शेतकरी आणि राज्य सरकारांचे कौतुक केले. वाढलेल्या मोहरी उत्पादनामुळे पाम आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयातीची तफावत भरून निघण्यास मदत होईल. सरकार आता मोहरी मिशनच्या धर्तीवर विशेष सोयाबीन आणि सूर्यफूल मिशन राबवत आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
डिजिटल कृषी मिशनवरही एकत्र काम करण्याची गरज
शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ पारदर्शकपणे मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने शेतकरी आणि सरकारमधील दरी कमी करण्यासाठी डिजिटल शेतीचे काम सुरू केले आहे. डिजिटल कृषी मिशनवरही एकत्र काम करण्याची गरज आहे. पंतप्रधानांच्या प्रयत्नाने 2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून साजरे केले जाणार आहे. संपूर्ण जगात भारत या कार्यक्रमाचे नेतृत्व करणार आहे. भरड धान्याचे उत्पादन आणि निर्यात वाढून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे हा शासनाचा प्रयत्न आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: