Kanjurmarg Metro Car Shed: कांजुरमार्ग येथील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडच्या जमिनीची मालकी आमचीच असल्याचा असा दावा केंद्र सरकारच्या मीठ आणि लष्कर विभागानं सोमवारी हायकोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे करण्यात आला आहे. कांजूर गावातील सुमारे 6 हजार एकर जमिनीवर विकास करण्याचे हक्क आपल्याकडे असल्याचा दावा करत 'आदर्श वॉटर पार्क्स अँड रिसॉर्टस' या कंपनीने केला आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाकडून याबाबत सहमतीचा आदेशही मिळवला असून त्यात नियोजित कारशेडच्या जमिनीचाही समावेश आहे. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकारने मार्च महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत आदर्श कंपनीनं न्यायालयाची दिशाभूल करत हा आदेश मिळवल्याचं केंद्र सरकारनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलेलं आहे. राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या अन्य कोणत्याही विभागाचा या जमिनीवर कोणताही अधिकार नाही. मार्चमध्ये राज्य सरकारनं न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जानंतर या मालकी हक्काचे प्रकरण कळले, असा दावा देखील या कंपनीनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रातून केलेला आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयानं यावरील पुढील सुनावणी 13 जून रोजी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
आरे कॉलनीमधील प्रस्तावित कारशेड कांजूरमध्ये हलवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर कांजूरमधील सुमारे 102 एकर जमीन मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी 1 ऑक्टोबर 2020 च्या आदेशानं एमएमआरडीएला हस्तांतरित केली. मात्र ती जमीन आपल्या मालकीची असल्याचा दावा करत जिल्हाधिकाऱ्यांचा हस्तांतरणाचा दिलेला आदेश बेकायदा असल्याचा दावा केंद्राच्या मीठागर आयुक्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून केला आहे. त्याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 16 डिसेंबर 2020 रोजी कांजूरमधील मेट्रो कारशेडच्या कामाला दिलेली स्थगिती अद्यापही कायम आहे.
काय आहे आदर्श कंपनीचा दावा?
कांजूरच्या जमिनीवरील वेगवेगळे भूखंड पूर्वी भाडेपट्ट्याने देण्यात येत होते. अशा भाडेपट्टेधारकांपैकी अब्दुल रशीद रेहमान युसुफ यांच्यासोबत 16 ऑगस्ट 2005 रोजी झालेल्या करारनाम्यानुसार 6 हजार 375 एकर जमिनीवर विकासाचे हक्क आपल्याला मिळाल्याचा दावा आदर्श कंपनीने केला. या करारनाम्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी आदर्श कंपनीने युसुफ यांच्याविरोधात साल 2006 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अखेरीस सहमतीनं हा वाद मिटवत दोघांनीही संमतीचा करारनामा न्यायालयात सादर केला. तो नोंदीवर घेत न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांनी 2 नोव्हेंबर 2020 रोजी तसा आदेश काढून हा दावा निकाली काढलाय. मात्र, या प्रकरणात प्रतिवादी नसल्यानं राज्य सरकारला याची कोणतीच माहिती नव्हती. त्यात राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आणि मुंबई मनपाच्या मालकीच्याही जमिनींबरोबरच अनेक भाडेपट्टेधारकांच्या जमिनींचाही समावेश आहे. त्यामुळे आदर्श कंपनीने जमिनीच्या मूळ मालकीचा तपशील उघड न करता न्यायालयाची दिशाभूल करून हा आदेश मिळवला आहे. त्यामुळे तो रद्द करावा किंवा त्यात योग्य तो बदल करावा, अशी मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडनं केली गेली आहे.