लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा अहवाल सरकारकडे येत नाही, तो अहवाल थेट कोर्टात दाखल केला जातो. त्यामुळे जमीन व्यवहार प्रकरणी कोर्ट योग्य निर्णय घेईल