रेरा हा कायदा ग्राहकहिताचा का?

महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलटरी अथॉरिटी अर्थात महारेरा कायद्याविरोधातील सर्व याचिका फेटाळून लावत हायकोर्टानं बिल्डरांना मोठा दणका दिला. रेरा हा ग्राहक हिताचा असून घटनात्मकदृष्ट्या पूर्णपणे वैध असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं. यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला. 1 मे 2017 ला हा कायदा लागू करण्यात आला होता. यातील ग्राहकांच्या हिताच्या अनेक अटी व्यावसायिकांसाठी मात्र डोकेदुखी ठरत होत्या. त्यामुळे देशभरातील विविध न्यायालयात या कायद्याविरोधात बांधकाम व्यावसायिक आणि त्यांच्या संघटनांनी कायद्याच्या वैधतेलाच आव्हान दिलं होतं.