लातूर : बुडित कर्जा (NPA)ची वसुली सर्व सामान्य ग्राहकांकडून : ललिता जोशी

एनपीए किंवा बुडित कर्ज खाती हा सर्वच बँकांसाठी काळजीचा विषय आहे. याचा परिणाम शेवटी सर्वसामान्य बँक ग्राहकांना भोगावा लागतो. कॉर्पोरेट किंवा बलाढ्य औद्योगिक क्षेत्राकडून बँकांना होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई सामान्य ग्राहकांकडूनच केली जातेय. बचत खात्याच्या व्याज दरात अर्धा टक्क्याने घट झाली. त्याची सुरूवात स्टेट बँकेने केली. नंतर सर्वच सरकारी बँकांनी स्टेट बँकेची री ओढली. खाजगी बँका तुलनेने जास्त व्याज देऊ शकतात कारण त्यांचे ग्राहक आणि कर्जखाते कमी आहेत. बँक व्यवहारात आज सर्वत्र कोअर बँकिंग तंत्रज्ञानाचा अवलंब झाला आहे. सर्व काही संगणकीकृत आहे, तरीही लेजर फोलिओ शुल्काची आकारणी केली जाते. हे शुल्क पूर्णपणे अनावश्यक आहे. चेक रिटर्न चार्जेसमध्येही कमालीची वाढ करण्यात आलीय. आधी जेमतेम पन्नास रूपयांच्या जवळपास असलेलं शुल्क आता दीडशे ते तीनशे-साडेतीनशे रूपयांपर्यंत गेलंय. बँका सेवा क्षेत्रात आहेत, सेवा दिल्यावर शुल्क घेतलंच पाहिजे.. चेक वटला गेला नाही यात कसली आलीय सेवा.. स्वाक्षरी पडताळणी ही सेवा आहे तर त्यासाठी किमान शुल्क आकारणी योग्य आहे असं म्हणता येईल. पण याचा बोजा सर्वसामान्य बचत खातेधारकांवर पडता कामा नये.. त्याउलट कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून असं शुल्क आकारलं जातं नाही. त्यांच्या तर ठेवीही नसतात सरकारी बँकात.. शिवाय ते बँकेच्या सर्व सोईसुविधा हक्काने वापरतात... एवढंच नाही तर त्यांना हव्या असलेल्या कर्जाचे व्याजदरही तेच निश्चित करतात. त्यासाठी मोलभाव म्हणजे बार्गेनिंग करतात.

अगदी छोटी छोटी कर्ज घेणाऱ्या म्हणजे पीकर्जासारखी लहान रकमेची आणि लहान मुदतीची कर्ज खाती थकली तर बँका त्यांची वृत्तपत्रात आणि बँकातही नावे जाहीर करतात त्याउलट कॉर्पोरेटमधील थकबाकीदारांना मात्र नावे जाहीर न करण्याचं संरक्षण मिळतं. सरकार आणि रिझर्व बँकही त्यांची बाजू घेतं. हा सर्व दुटप्पी कारभार असा आहे.

सरकारी बँका या सरकारी मालकीच्या असतात, पण त्या सशक्त होण्यासाठी सरकार काहीच प्रयत्न करत नाही.