राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नाही, संभाजीराजेंची अशोक चव्हाणांवर टीका, चव्हाणांची प्रतिक्रिया

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. या प्रकरणावर आता चार आठवड्यांनी सुनावणी होणार आहे. यामुळे सरकारला चार आठवड्यांची मुदत मिळाली आहे. या काळात पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाची स्थापना होऊन ते प्रकरण सुनावणीसाठी त्यासमोर लिस्टिंग व्हावं, यासाठी सरकार अर्ज करु शकतं. त्यामुळे पुढील सुनावणी तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाऐवजी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे होईल, अशी अपेक्षा आहे.