Narayan Rane Adhish Bungalow : अनधिकृत बांधकाम पाडा, अन्यथा...राणेंना सर्वोच्च न्यायालयाचेही आदेश

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना सुप्रीम कोर्टानं दणका दिलाय. मुंबईतील आधीश बंगल्यातलं अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचा हायकोर्टाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानंही कायम ठेवलाय. दोन महिन्यांत स्वतः बांधकाम पाडा, अन्यथा बीएमसीला कारवाई करण्यास मुभा असेल असं कोर्टानं म्हटलंय. नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यात अनधिकृत बांधकामाची तक्रार महापालिकेकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्यानं ते पाडण्याची नोटीस दिली होती. राणेंनी त्यानंतर हायकोर्टात धाव घेतली होती. हायकोर्टानं बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिल्यानंतर राणेंनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.