Ludo Game : 'लुडो' खेळ कौशल्याचा की नशीबाचा? दंडाधिकारी कोर्टाच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान
मुंबई : मुंबईत रेल्वे अथवा बस प्रवासादरम्यान किंवा घरात फावल्या वेळात चारचौघांमध्ये खेळण्यात येणाऱ्या 'लुडो' या मोबाईल गेमविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 'लुडो' हा कौशल्याचा नव्हे तर नशिबाचा खेळ म्हणून घोषित करावा, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.
पुर्वीच्या काळी पुठ्ठ्यावर सापशिडीसोबत येणारा 'लुडो' हा खेळ मोबाईलच्या आधुनिक काळात तरूणांसह वृद्धांच्या गळ्यातलाही ताईत बनला आहे. अनेकदा रेल्वे, बस किंवा फावल्या वेळात कुठेही लोकं हा खेळ खेळताना दिसतात. मात्र, हाच खेळ सुप्रिम या मोबाईल अॅपवर पैसे लावूना खेळण्यात येत असून जुगार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम 3, 4 आणि 5 अन्वये हा गुन्हा आहे. त्यामुळे या मोबाईल अॅपच्या संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करत मनसेचे पदाधिकारी केशव मुळे यांनी व्ही.पी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. मात्र, मुंबई पोलिसांनी यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
तेव्हा त्याविरोधात मुळे यांनी दंडाधिकारी न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयाने 'लुडो' हा कौशल्याचा खेळ असल्याचं मान्य करत एफआयआर नोंदवण्याची मागणी फेटाळून लावली. या निकालाला याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देत अॅड. निखिल मेंगडे यांच्यामार्फत फौजदारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर नुकतीच न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर व्हीसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, सदर प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता आहे का? अशी विचारणा खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांकडे केली.
याचिकेतील माहितीनुसार इथं चारजण एकत्र येऊन 5-5 रुपयांची पैज लावून हा खेळ खेळतात. त्यातील विजेत्यास 17 रुपये तर अॅप चालकांना त्या मोबदल्यात 3 रुपये मिळतात. लुडोसारख्या खेळाचं रुपांतर जुगारामध्ये होत असून तरुण पिढी याकडे अधिक आकर्षित होत आहे. त्याचा समाजावर विपरीत परिणाम होत असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टात मांडण्यात आली. तसेच 'लुडो'चा डाव हा फासा (डाईस) टाकून त्यावर येणाऱ्या अंकानुसार खेळण्यात येतो. त्यामुळे हा कौशल्याचा खेळ नसून तो निव्वळ नशिबाचा खेळ आहे. जेव्हा, लुडो खेळताना बोली लावली जाते, तेव्हा हा खेळ न उरता तो जुगाराचं स्वरुप घेतो, असा दावाही याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं करण्यात आला. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकारला नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 22 जूनपर्यंत तहकूब केली.