Mumbai Local प्रवासाची मुभा असणं मूलभूत अधिकार, मात्र निर्बंध परिस्थितीनुसार : HIGH COURT OF BOMBAY

मुंबई : लोकल ट्रेनमधनं प्रवासाची मुभा असणं हा मुलभूत अधिकार असू शकतो, मात्र काही निर्बंध हे परिस्थितीनुसारच घातलेले आहेत असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं आहे. तसेच काही निर्णय हे त्या क्षेत्रातील जाणकारांवरच सोपवायला हवेत असं सांगत सध्या गरीब मजूर, भिकारी यांचं लसीकरण झालेलं नाही त्यामुळे लोकलमध्ये सरसकट सर्वांना परवानगी दिलेली नाही याकडेही हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांचं लक्ष वेधलं. 

लसीकरण सक्तीचं करून लोकल ट्रेन प्रवास नाकरण्याविरोधात हायकोर्टात काही याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर मंगळवारी न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मात्र हे सारे मुद्दे जनहित याचिकेचे असताना याप्रकरणी फौजदारी रिट याचिका कशी होऊ शकते?, असा सवाल खंडपीठानं उपस्थित करत या याचिकेवर थेट सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तसेच या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापूर्वी याचिकेबाबत हायकोर्ट रजिस्ट्रारला योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.