UAPA Constitutional Validity | मुंबई High Court चा मोठा निर्णय, UAPA कायदा वैध

बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा (UAPA) घटनात्मक दृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. एल्गार परिषद प्रकरणात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून (NIA) नोटीस आल्यानंतर अनिल बैले यांनी हायकोर्टात यूएपीएला (UAPA) आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने यूएपीए (UAPA) कायदा योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. "कायदा घटनेशीर आहे असं म्हटलेलं आहे म्हणून पिटिशन डिस्मिस केलेली आहे," असे कोर्टाने नमूद केले. याचिकाकर्त्यांनी १९७८ साली प्रतिबंधात्मक अटकेच्या (Preventive Detention) कलमात संशोधन करण्यात आले होते, परंतु ते अधिसूचित (Notified) न झाल्याने लागू झाले नाही, असा युक्तिवाद केला होता. नवीन घटना लागू होईपर्यंत जुने कायदे लागू होणार नाहीत, या मुद्द्यांवरून याचिकाकर्ते कोर्टात आले होते. मात्र, कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली.