Zilla Parishad | जिल्हा परिषदेच्या काही जागांसाठी पुन्हा निवडणूक

राज्य सरकारच्या जिल्हा परिषद कायद्याचा कलम 12 सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरविला आहे. लोकसंख्येनुसार काही प्रवर्ग आरक्षित केले, तरी आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांच्या वर नेता येणार नाही, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे.