Anil Deshmukh : अनिल देशमुख प्रकरणात राज्य सरकारला दणका, CBI च्या FIR विरोधात हायकोर्टातील याचिका फेटाळली

मुंबई : अनिल देशमुख प्रकरणात राज्य सरकारला मुंबई हायकोर्टाने दणका दिला. सीबीआयच्या एफआयआरविरोधात राज्य सरकारची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली आहे. सीबीआय पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि सचिन वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेण्याच्या निर्णयाचा तपास करू शकते, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. अश्या प्रकारे स्थगिती देणं तपासावर परिणाम करू शकतं, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. यासोबत अनिल देशमुख यांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी केलेली याचिकाही हायकोर्टानं फेटाळली आहे.

पोलीस आयुक्तांनी या संपूर्ण प्रकरणाची रितसर तक्रार करायला हवी होती, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. सीबीआयच्या एफआयआरमधील 'ते' दोन परिच्छेद वगळण्यासही हायकोर्टाने नकार दिला आहे. हायकोर्टाच्या निकालाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्याची राज्य सरकारची मागणी होती. सीबीआय आणि मूळ तक्रारदार डॉ. जयश्री पाटील यांचा मात्र या स्थगितीस विरोध होता. अश्या प्रकारे स्थगिती देणं तपासावर परिणाम करू शकतं, असे हायकोर्ट म्हटले आहे.

काय होती याचिका?
अनिल देशमुखांनी सीबीआयनं दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. तर याआधी याच प्रकरणात सीबीआयनं दाखल केलेल्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्यासाठी राज्य सरकारनंही याचिका दाखल केली होती. या दोन्ही याचिकांवर न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली होती.