MESMA : सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सप मोडण्यासाठी सरकार आक्रमक? मेस्मा विधेयक विधानसभेत मंजूर

एकीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू असताना अत्यावश्यक सेवांबाबत महत्वाचं असलेलं मेस्मा विधेयक काल विधानसभेत मंजूर करण्यात आलं.. मेस्मा कायद्याची वैधता 1 मार्च 2023 रोजी संपली होती.. त्यामुळे काल हा कायदा पुन्हा मंजूर करण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत कुठल्याही सेवेला अत्यावश्यक घोषित करता येतं, आणि अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी संप केला तर त्यांना तात्काळ अटक करता येते.. महत्वाचं म्हणजे या कायद्याअंतर्गत दाखल झालेला गुन्हा जामिनास पात्र नसतो.. तसंच दोषी आढळल्यास सहा महिन्यांच्या कारावासाची तरतूद असते. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या संपात सरकार या कायद्याचं हत्यार उपसणार का, ते पहावं लागेल.