OBC Reservation : मराठा आरक्षणाच्या GR बाबत OBC समाजाच्या नेतृत्वात दोन मतप्रवाह?

मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) जी आर (GR) वरून ओबीसी (OBC) नेत्यांमध्ये परस्पर विरोधी भूमिका दिसून येत आहे. बबनराव तायवाडे (Babanrao Taiwade) यांच्या मते, या जी आर मुळे ओबीसी (OBC) समाजाचे नुकसान झालेले नाही. तर लक्ष्मण हाके (Laxman Hake) यांनी या जी आर मुळे ओबीसी (OBC) आरक्षणाचा (Reservation) गळा घोटला गेल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. नागपूरमध्ये (Nagpur) ओबीसी महासंघाचे (OBC Mahasangh) साखळी उपोषण (Chain Hunger Strike) सुरू असून, सरकारकडून (Government) कागदोपत्री आश्वासन मिळेपर्यंत ते सुरूच राहील अशी त्यांची भूमिका आहे. एका बाजूला, या शासन निर्णयामुळे ओबीसींच्या (OBC) आरक्षणाला (Reservation) धक्का लागलेला नाही आणि सरसकट कुणब्यांची (Kunbi) प्रमाणपत्रे (Certificates) निर्गमित करण्याचा हा निर्णय नाही, असे एका व्यक्तीने म्हटले आहे. कुणबी (Kunbi) प्रमाणपत्र हवे असलेल्या व्यक्तीला प्रचलित पद्धतीतूनच जावे लागेल असेही स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, दुसऱ्या एका व्यक्तीने या जी आर (GR) च्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. "ओबीसी (OBC) आरक्षणा आरक्षण हे या शासनानं संपवलेलं आहे आजरोजी आणि जे काही टेबलाखालून किंवा अवैधरित्या जे काही सर्टिफिकेट (Certificate) बोगस सर्टिफिकेट (Bogus Certificate) या महाराष्ट्रात काढली जात होती त्या सर्टिफिकेटला बढावा देण्याचं काम महाराष्ट्र शासनाच्या या जी आर (GR) अन्वये झालेलं आहे," असे त्यांनी म्हटले आहे. आरक्षणासंदर्भात (Reservation) धोरण ठरविण्याचा संवैधानिक अधिकार (Constitutional Right) केवळ स्टेट बॅकवर्ड कमिशन (State Backward Commission) अथवा सेंट्रल बॅकवर्ड कमिशनला (Central Backward Commission) असतो, असेही या व्यक्तीने नमूद केले. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) जी आर (GR) नंतर ओबीसी (OBC) संघटनांकडून (Organizations) पुढील पावले काय उचलली जातात याकडे लक्ष लागले आहे.