14 Disputed Border Villages: चंद्रपूरच्या Jivati मधील 14 गावांचा प्रश्न मार्गी, CM Fadnavis यांचे निर्देश

चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील चौदा गावांचा महाराष्ट्रात समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या पस्तीस वर्षांपासून महाराष्ट्र आणि तेलंगणा सीमेवरील या गावांचा प्रश्न प्रलंबित होता. १९९७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या बाजूने निकाल दिला, तरीही ही गावे पूर्णतः महाराष्ट्रात सामील झाली नव्हती. तत्कालीन आंध्र प्रदेश आणि सध्याच्या तेलंगणा सरकारने या भागातील लोकांना आकर्षित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात योजना आणि कामे राबवली. दोन्ही राज्यांच्या शाळा, रुग्णालये आणि योजना या गावांमध्ये अस्तित्वात आहेत. तेलंगणाकडून बससेवा आणि कृषी योजनाही लागू करण्यात आल्या होत्या. या गावांना तेलंगणाकडून ग्रामपंचायतींचा दर्जा आणि तलाठी कार्यालयेही मिळाली होती. सीमाभागातील गावकऱ्यांचा कल तेलंगणाकडे होता, कारण बहुसंख्य बंजारा समाजाला तेलंगणा राज्यात अनुसूचित जमातीच्या सुविधा मिळतात. विस्थापितांना अजूनही शेतीपट्ट्यांची मालकी न मिळाल्याने त्यांच्यात रोष आहे. महसूल विभागाकडून शेतीपट्ट्यांची मोजणी अंतिम टप्प्यात आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश दिले असून, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात बैठक झाली. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, "चौदा गावं महाराष्ट्राच्या जमाबंदी आयुक्ताच्या रेकॉर्डप्रमाणे ही सर्व गावं महाराष्ट्राची आहेत. त्यामुळे ही सर्व गावं महाराष्ट्रामध्येच." या निर्णयामुळे या गावांना महसुली दर्जा प्राप्त होणार असून, त्यांची सर्व रेकॉर्ड अद्ययावत केली जातील. ही गावे अधिकृतपणे महाराष्ट्राच्या नकाशावर कधी येणार याची प्रतीक्षा आहे.