Sugarcane Manufacturer Special Report : पूरग्रस्तांना हात, ऊसबिलात कपात? प्रकरण काय?

राज्यातील पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने ऊस उत्पादकांच्या बिलातून प्रति टन १५ रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ऊस उत्पादकांमध्ये मोठी नाराजी पसरली आहे. पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी उसाच्या बिलातून प्रति टन १५ रुपये कपात केली जाणार असून, त्यातील ५ रुपये पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना तर १० रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीत दिले जाणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऊस गाळप मंत्री समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. १ नोव्हेंबरपासून या वर्षीचा ऊस गाळप हंगाम सुरू होत आहे. या हंगामात १३.२६ कोटी टन उसाचे गाळप अपेक्षित असून, या कपातीतून सरकारला साधारणपणे २०० कोटींचा निधी प्राप्त होणार आहे. साखर संघाने या कपातीला विरोध केला होता, तरीही हा भार शेतकऱ्यांवर टाकण्यात आला. विरोधक आणि शेतकऱ्यांनी या निर्णयाला 'दरोडा' असे संबोधले आहे. अतिवृष्टीमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचेही मोठे नुकसान झाले असताना, त्यांच्याकडूनच पैसे घेणे योग्य आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांनी यावर बोलताना, 'ज्यांनी ज्यांनी आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या पैशाच्या जोरावर संस्था काढल्या मोठ्या केल्या आहेत, त्यांनी पैसे दिलेच पाहिजे ना?' असे म्हटले आहे.