New Fund Policy | पालकमंत्र्यांच्या निधी मनमानीला चाप, कामाच्या प्रगतीवर निधी

महाराष्ट्र सरकारने जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवाटपाबाबत नवीन धोरण अवलंबले आहे. या धोरणांतर्गत पालकमंत्र्यांच्या निधीवरील अधिकारांवर अंकुश ठेवण्यात येणार आहे. पालकमंत्र्यांना आता वर्षभरातील कामे एप्रिल महिन्यातच जाहीर करणे बंधनकारक असेल. तसेच, जिल्हा नियोजन समित्यांच्या वर्षाला केवळ चारच बैठका घेण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. निधीचा अपव्यय होणार नाही, याची दक्षता पालकमंत्र्यांना घ्यावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे नवीन धोरण लागू केले आहे. या धोरणानुसार, निधी एकाच वेळी न देता, कामाच्या प्रगतीनुसार टप्प्याटप्प्याने दिला जाईल. पालकमंत्र्यांच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कामाची प्रगती पाहूनच निधीचे वाटप केले जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी एक मानक कार्यप्रणाली (SOP) देखील तयार करण्यात आली आहे. यामुळे निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित होईल आणि विकासकामांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल.