Maharashtra : राज्यात सरकारी कर्मचारी संपावर, सरकारकडून दोन मोठे निर्णय ABP Majha
सध्या सुरू असेलल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर दोन महत्त्वाच्या बातम्या आहे.. पहिली बातमी मेस्मा कायद्याबाबत आहे. १ मार्च २०२३ रोजी वैधता संपलेला मेस्मा कायदा काल विधानसभेत मंजूर झाला.. या कायद्याअंतर्गत बेकायदा संप करणाऱ्यांना वॉरंटन न काढता अटक करण्याची तरतूद आहे.. तसंच, दोषी आढळल्यास सहा महिन्यांपर्यंत कारावास होऊ शकतो.. तर दुसरीकडे, कंत्राटी नोकरभरती ९ खासगी कंपन्यांकडून करून घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या ऊर्जा, कामगार आणि उद्योग खात्यांनी घेतला आहे.. यामध्ये सरकारसोबतच निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळं आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्येही कंत्राटी नोकरभरती खासगी कंपन्यांमार्फत होणार आहे. या दोन्ही निर्णयांचं टायमिंग महत्त्वाचं आहे.. मेस्मा कायदा मंजूर करून आणि कंत्राटी भरतीचा निर्णय घेऊन राज्य सरकार संपकरी कर्मचाऱ्यांना कठोर संदेश देऊ पाहतंय का, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.