Ajit Pawar: 5% निधी खर्चासाठी आता Finance Department ची परवानगी बंधनकारक!

मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPDC) पाच टक्के निधी खर्चाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या एकूण निधीपैकी पाच टक्के निधी हा नाविन्यपूर्ण गोष्टींसाठी ठेवण्यात येतो. यावर्षी डीपीडीसीच्या योजनांसाठी वीस हजार कोटींचा निधी ठेवण्यात आला आहे. त्यापैकी पाच टक्के म्हणजेच एक हजार कोटी रुपये Innovation Fund म्हणून ठेवण्यात आले आहेत. मात्र, हा निधी आतापर्यंत Smart शाळा बनवणे, शाळांची दुरुस्ती आणि वस्तू खरेदी यांसारख्या अनावश्यक गोष्टींसाठी सर्रासपणे खर्च केला जात होता. यापुढे हा पाच टक्के निधी खर्च करायचा असल्यास अर्थ विभागाची (Finance Department) परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे. अर्थ विभागाला जर या गोष्टींमध्ये नाविन्यता वाटली तरच परवानगी दिली जाईल, अन्यथा तो प्रस्ताव रद्द केला जाईल. निधीचा गैरवापर थांबवून तो योग्य कामांसाठी वापरला जावा, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.